एन्फाका सदस्यहरूले मुख्यालयको ताला खोले, कात्तिक १३ गते कार्यसमिति बैठक बोलाए
वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ११ जना सदस्यले एन्फा मुख्यालयको ताला खोलेर कात्तिक १३ गते बैठक बोलाएका छन्। म्याच फिक्सिङ र ठगीको आरोप लागेका अध्यक्ष र महासचिवलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार, कात्तिक ११ गते २०८३ (अक्टोबर २८) मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का ११ जना कार्यसमिति सदस्यले सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयको ताला खोले। अनलाइनखबरले उनीहरूलाई कार्यसमितिको बहुमत भनेको छ। अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले २२ दिनअघि दिइएको लिखित माग हुँदाहुँदै पनि बैठक नबोलाएपछि उनीहरूले यस्तो कदम चालेका हुन्।
एन्फाको विधानको धारा ३१(२) अनुसार, कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यले औपचारिक रूपमा माग गरेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। २१ दिनको समयसीमा सकिएपछि आफूहरू आफैं अघि बढ्ने खड्काले बताए। सेतोपाटीका अनुसार खड्काले शुक्रबार, कात्तिक १३ गते २०८३ (अक्टोबर ३०) मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन्, र सेतोपाटीले यसलाई नेम्वाङलाई सीधा चुनौतीका रूपमा वर्णन गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य टीकाराम लामाले अनलाइनखबरलाई सरकार, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र फिफालाई सहजीकरणका लागि पत्र लेखिने बताए; सेतोपाटीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि थपेको छ।
यो आन्तरिक संघर्ष संघको शीर्ष नेतृत्वविरुद्धको फौजदारी मुद्दासँगै आएको हो। फरार सूचीमा परेका अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राई बुधबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई बयान दिएको ललितपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी टीकाध्वज कार्कीले अनलाइनखबरलाई बताए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सिफारिसमा ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नेम्वाङ र राईसहित चार जनालाई कथित म्याच फिक्सिङ र ठगीको आरोपमा अभियोग लगाएको छ (अनलाइनखबर, सेतोपाटी, रातोपाटी)। कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे यसअघि नै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
बुधबार साँझ अदालतले नेम्वाङ र राईलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो, अनलाइनखबर र रिपब्लिकाका अनुसार। रिपब्लिकाले धरौटीले उनीहरूलाई आरोपबाट मुक्त नगरेको उल्लेख गरेको छ।
फिफाले असार १० गते २०८३ (जुन २४) देखि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण एन्फालाई निलम्बनमा राखेको छ (अनलाइनखबर, सेतोपाटी)। सेतोपाटीका अनुसार निलम्बनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र एन्फाको सञ्चालनमा असर पारेको छ।