संयुक्त राष्ट्रसंघमा शिशिर खनालको जोड: रंगभेद र एआई पूर्वाग्रहविरुद्ध कडा कदम चाल्न आह्वान

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रंगभेद, परायाप्रतिको विद्वेष (जेनोफोबिया) र संस्थागत अन्यायविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन्। उनले ऐतिहासिक बहिष्करणका प्रवृत्तिहरू अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का माध्यमबाट डिजिटल क्षेत्रमा समेत फैलिरहेको भन्दै सचेत गराएका हुन्।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ‘डरबन घोषणापत्र तथा कार्ययोजना’ (डीडीपीए) को २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले पूर्वाग्रहले मानवीय सम्भावनाहरूलाई अझै पनि सीमित गरिरहेको बताएको सेतोपाटी र नागरिक न्युजले जनाएका छन्। रंगभेदविरोधी घोषणापत्रका पक्षमा विश्वव्यापी जनसमर्थन जुटाउने उद्देश्यका साथ आयोजित उक्त उच्चस्तरीय सत्रमा यसको अवलम्बन भएको एक चौथाइ शताब्दी पुगेको सन्दर्भमा विश्वव्यापी कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको थियो।

अनलाइनखबरका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगै मन्त्री खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। काठमाडौं पाटीका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले डरबन कार्यढाँचालाई उपनिवेशवाद, रंगभेद र संरचनागत असमानताका अवशेषहरू अन्त्य गर्ने सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

खनालको सम्बोधनको मुख्य जोड डिजिटल प्रविधिमा देखिन थालेको पूर्वाग्रहमाथि थियो। काठमाडौं पाटी र अनलाइनखबरले जनाएअनुसार, उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका प्लेटफर्महरूमा फैलिरहेका नश्लीय पूर्वाग्रहयुक्त अल्गोरिदम र घृणास्पद अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) प्रति चेतावनी दिएका थिए। साथै, स्वचालित विभेद रोक्न नयाँ प्रविधिहरूमा व्यापक कानुनी तथा नियमनकारी सुरक्षा उपाय आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।

सेतोपाटी र नागरिक न्युजका अनुसार, डरबन घोषणापत्रका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मन्त्री खनालले चारवटा मुख्य प्राथमिकता अघि सारेका थिए। जसमा प्रारम्भिक विद्यालय तहदेखि नै मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्दै विभेदविरोधी कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने; ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने; अल्गोरिदमको पूर्वाग्रह हटाउन नयाँ प्रविधिहरूको नियमन गर्ने; र विश्वभर प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्य गर्न सिद्धान्तनिष्ठ बहुपक्षीय सहकार्यलाई अघि बढाउने विषय समेटिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई आन्तरिक शासन प्रणालीसँग जोड्दै मन्त्री खनालले समानता र सामाजिक न्यायप्रतिको नेपालको संवैधानिक दायित्व दोहोर्‍याए। नेपाल 'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि' लगायत सात प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र रहेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालको संविधानले कानुनको समान संरक्षण र सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी गरेको बताए।

आन्तरिक चुनौतीहरूबारे बोल्दै खनालले नेपालको दलित समुदायले भोग्नुपरेको जरा गाडेको ऐतिहासिक विभेदलाई स्वीकार गरे र अर्थपूर्ण सुधारका लागि राजनीतिक साहस आवश्यक पर्ने कुरामा जोड दिए। सेतोपाटी र नागरिक न्युजका अनुसार, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्टमबाटै दलित समुदायसमक्ष मागेको माफीलाई राजनीतिक जवाफदेहिताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जिम्मेवारीबाटै सुरु हुनुपर्ने उल्लेख गरे।