प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा राईनास नगरपालिकाका १० जनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोजगारीका लागि आएको बजेट हिनामिना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा लमजुङको राईनास नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसहित १० जनाविरुद्ध काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अनलाइनखबर र अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको ससर्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मंगलबार मुद्दा दायर गरेको हो। लोकान्तरले सुरुवाती शीर्षकमा ९ जना प्रतिवादी उल्लेख गरे तापनि सोही समाचारको विवरण तथा नागरिक न्युज लगायतका अन्य सञ्चारमाध्यमले १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको पुष्टि गरेका छन्।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कानुनबमोजिम खर्च हुन नसकेको ससर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता पठाउनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले त्यसो गरेनन्। त्यसको सट्टा नगरपालिकाका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेले सम्पूर्ण रकम पेस्कीका रूपमा झिकेर स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तथा बैंक खातामा सिधै पठाएका थिए। अख्तियारका अनुसार तोकिएको कुनै पनि रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी र कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणका काम नभई वितरण गरिएको उक्त पेस्की रकम समेत फर्स्योट गरिएको थिएन।

आरोपपत्रमा न्यौपानेले नगरपालिकाको जिन्सी सम्पत्ति समेत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूसँगै राखेको उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिक न्युजका अनुसार न्यौपानेले २०७६ जेठ २ गते नगरपालिकाको एउटा ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरा बुझेको तर २०७७ कात्तिक १ गते पदबाट हटाइसकेपछि पनि ती सामान फिर्ता गरेका थिएनन्। ती सामानको मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै अख्तियारले न्यौपानेबाट कुल १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।

लोकान्तरका अनुसार अख्तियारले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बरालसँग पनि जनही १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो, कैद सजाय र सोहीबमोजिमको जरिवाना माग गरेको छ।

अन्य प्रतिवादीहरू सबै पूर्वजनप्रतिनिधि हुन्, जसको खातामा कामै नगरी रकम जम्मा गरिएको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो माग गरिएको छ। अख्तियारले वडा नम्बर ३ का तत्कालीन सदस्य ओजराज पौडेलसँग २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीसँग २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ र वडा नम्बर ६ का तत्कालीन अध्यक्ष रुकबहादुर तामाङ गुरुङसँग २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन अध्यक्ष जैमान गुरुङसँग १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ, वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेसँग १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ, वडा नम्बर १ का तत्कालीन अध्यक्ष रमेश न्यौपानेसँग ८९ हजार १८५ रुपैयाँ र वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमालसँग ८२ हजार ५० रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।

नागरिक न्युजलाई उद्धृत गर्दै अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय, बिगो असुल र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको जानकारी दिए। यस विषयमा आरोपीहरूले अदालतमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् र यस मुद्दाको फैसला विशेष अदालतले गर्नेछ।