इन्धनको मूल्यवृद्धिको भार आयल निगमले खेप्दा पनि चुलिँदै खाना पकाउने ग्यासको अभाव
सडक अवरोध र मध्यपूर्वको तनावका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुल्लोतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। उता आयात लागत ह्वात्तै बढे पनि नेपाल आयल निगमले भने खुद्रा मूल्य यथावत राखेको छ।
बाह्य भूराजनीतिक द्वन्द्व र आन्तरिक रूपमा मनसुनी विपद्का कारण यतिबेला नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव देखिएको छ। यसैबीच चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भारी मूल्यवृद्धि आफैंले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ।
नागरिक न्युजका अनुसार, असोज १४ गते इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले भारी मूल्यवृद्धि गरेर नयाँ दर पठाए पनि नेपाल आयल निगमले बुधबार घरेलु बजारमा इन्धनको खुद्रा मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण आईओसीले पठाएको नयाँ सूचीमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २०.४४ रुपैयाँ, डिजेलमा २०.२१ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८१.३२ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। प्रमुख चाडबाड नजिकिएको र बाढीपहिरोपछिको पुनरुत्थानको समयलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य नबढाउँदा निगमलाई १५ दिनमै करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान छ।
मूल्य यथावत राखिए तापनि देशभरका भान्छाहरूमा खाना पकाउने ग्यास पाउनै मुस्किल परिरहेको छ। हिमाल खबरपत्रिकाका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले आपूर्ति प्रणालीमा ल्याएको अवरोध र भदौ अन्तिमतिर धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो खसेर मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि अवस्था झनै जटिल बनेको छ। उपभोक्ताहरूले आधा सिलिन्डर ग्याससमेत पाउन सकेका छैनन्। ग्यास अभावको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले दाउरा बालेर सडक प्रदर्शन गरेका छन् भने कतिपय रेस्टुरेन्ट र होटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
वितरण प्रणालीको विकृति रोक्न सरकारले पुनः दुईथरी मूल्य र सिलिन्डरको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी थालेको छ। द काठमाण्डू पोस्टका अनुसार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरको आकार र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार कुल खपतको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि घरायसी अनुदानकै दरमा ग्यास बिक्री गरिँदा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ४११ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ। यसअघि सन् २०१३ मा दुई रङका सिलिन्डर वितरण गर्ने र सन् २०११ मा उपभोक्ता अनुदान कार्ड लागू गर्ने योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा नआई तुहिएका थिए।
यसैबीच, घरायसी उपभोक्ताहरू विद्युतीय विकल्पतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। हिमाल खबरपत्रिकाले भन्सार विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एलपी ग्यासको आयात ३४ हजार टनभन्दा बढीले घट्दा करिब ९ लाख ९० हजार थान विद्युतीय चुल्हो आयात भएका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकस्थित ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको अनुसन्धानअनुसार, पाँच सदस्यीय सामान्य परिवारका लागि एलपी ग्यासबाट खाना पकाउँदा मासिक करिब १,४७८ रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा करिब ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ।
तर, विद्युतीय चुल्लोतर्फको तीव्र आकर्षणसँगै नयाँ समस्याहरू पनि देखिन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भान्छामा प्रयोग हुने प्रमुख विद्युतीय सामग्रीको कुल आयात ४८ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेर २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँसहितका सरोकारवालाहरूले गुणस्तरहीन र ब्रान्ड नखुलेका इन्डक्सन चुल्होको अनियन्त्रित आयातले उपभोक्ता ठगिने, चाँडै बिग्रने, वारेन्टी नपाउने र विद्युतीय फोहोर थुप्रिने जोखिम बढाएको चेतावनी दिएका छन्।
विद्युतीय चुल्होको प्रयोगको विषयलाई लिएर उच्च तहमा नीतिगत मतभेदसमेत सतहमा आएको छ। हिमाल खबरपत्रिकाका अनुसार, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बोल्दै सबैले एकैपटक इन्डक्सन चुल्हो बाल्दा हालको ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरूले भार धान्न नसकी पड्किन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। यसको विपरीत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ती चेतावनीलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय वितरण प्रणालीले घरायसी इन्डक्सन चुल्होको भार सहजै धान्न सक्ने दाबी गरेका छन्।