सांस्कृतिक चलचित्रका लागि सरकारद्वारा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान घोषणा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण नेपाली चलचित्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको अनुदान कार्यक्रमका लागि आवेदन खुला गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको इतिहास, संस्कृति र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने चलचित्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको नयाँ अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेको छ। अनलाइनखबर र नेपाल प्रेसका रिपोर्टअनुसार, यो पहलले राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने मौलिक तथा सामाजिक रूपमा सचेत कथाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आवेदन र योग्यता
इच्छुक चलचित्रकर्मी तथा संस्थाहरूले आधिकारिक सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। अनलाइनखबर अंग्रेजी संस्करणमा उल्लेख भएअनुसार, यो अनुदान रकम पटकथा लेखन, निर्माण र पोस्ट-प्रोडक्सन गरी तीनवटा विशेष विधामा वितरण गरिनेछ। एउटा परियोजनाले कुल ९५ लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ, जसमा पटकथाका लागि ५ लाख रुपैयाँ, निर्माणका लागि ७० लाख रुपैयाँ र पोस्ट-प्रोडक्सनका लागि २० लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। मन्त्रालयले पटकथा लेखनका लागि पाँच, निर्माणका लागि तीन र पोस्ट-प्रोडक्सनका लागि पाँचवटा परियोजना छनोट गर्ने योजना बनाएको छ।
योग्यताका लागि, आवेदकहरूले प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको पूर्ण पटकथा, विस्तृत कार्ययोजना र बजेट अनुमान पेस गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले सबै चलचित्रहरू ४के (4K) क्यामेरा प्रविधि प्रयोग गरी छायांकन गरिएको हुनुपर्ने र अधिकतम ९० मिनेटको हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ। विशेष रूपमा, चलचित्र निर्माण प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोगलाई कडाइका साथ निषेध गरिएको छ र अनुदान रकम उपकरण खरिदमा खर्च गर्न पाइने छैन।
छनोट र निगरानी
मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले मूल्यांकन प्रक्रियाको निगरानी गर्नेछ। सफल आवेदकहरूले अनुदानको सुरुमा २० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन् र बाँकी रकम चलचित्र विकास बोर्डले तोकेका सर्तहरूको आधारमा किस्ताबन्दीमा वितरण गरिनेछ।
यो घोषणा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा मनिष पण्डितको हालैको नियुक्तिको लगत्तै आएको हो। कारोबार दैनिकले रिपोर्ट गरेअनुसार, पण्डितको नियुक्तिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बोर्ड सबै चलचित्रकर्मीका लागि समावेशी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको भूमिका चलचित्र निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभन्दा पनि अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डलाई यसको पहुँच र पारदर्शितासम्बन्धी लामो समयदेखिका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले बोर्डले व्यापक परामर्शमार्फत विगतका सीमितताहरूबाट माथि उठ्ने अपेक्षा गरेको थप प्रस्ट पारे। नयाँ अध्यक्षको छनोट प्रक्रिया निकै कडा थियो, जसमा १२ जना प्रारम्भिक आवेदकहरूबाट तीनजना अन्तिम प्रतिस्पर्धी छनोट गरिएको थियो र मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते २०८३ (अक्टोबर १६, २०२६) मा अन्तिम नियुक्ति गरेको थियो।