सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कानुन बनाउँदै, टेलिकम सुधारको योजना

अनलाइन ठगी, दुर्व्यवहार र भ्रामक सूचना नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै कानुनी ढाँचा तयार गरिरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. तिमिल्सिनाले नियोजित रूपमा फैलाइने भ्रामक र तथ्यहीन सूचना रोक्ने व्यवस्थाहरू आगामी आमसञ्चार विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल विधेयकमा समेटिने बताएको रातोपाटीले जनाएको छ। प्रस्तावित कानुन प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्न नभई पत्रकारितालाई थप मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको दाबी गर्दै मन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि मात्र यसलाई अन्तिम रूप दिइने उल्लेख गरे।

अनलाइनखबरका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित हुने सामग्रीहरूको तथ्य जाँच (फ्याक्ट-चेकिङ) गर्न सरकारले औपचारिक अध्ययन समेत थालेको मन्त्रीले बताए। डिजिटल दुर्व्यवहार र मानहानि रोक्न आवश्यक संयन्त्र बनाउन सञ्चार मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय गरिरहेको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ।

संसद् बैठकबारे समाचार दिँदै सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि रोकिएको लेखापरीक्षणको विषय उठाउँदै तिनको संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ। उनले हालै जारी विज्ञापन नीति २०८३ को बचाउ गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा गरिएको नीतिगत सुधारले मन्त्रीको तजबिजी अधिकार अन्त्य गरी सञ्चारगृहहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने दाबी गरे।

धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्टुन प्रसारण भएको विषयमा चासो व्यक्त भएपछि मन्त्रीले नेपाल टेलिभिजनमा सशुल्क धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण रोक्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाललाई निर्देशन दिएको पनि रातोपाटीले जनाएको छ। यसका अतिरिक्त, पर्वतारोही निर्मल पुर्जाको सम्मानमा स्मारक हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हुलाक सेवा विभागसँग परामर्श गरिरहेको छ।

नागरिक न्युजका अनुसार, सञ्चार नियमनसँगै डा. तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई मोबाइल कनेक्टिभिटीको ‘रूपान्तरण वर्ष’ घोषणा गर्दै दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका प्रमुख योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले २०० वटा नयाँ टावर निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गरिरहेको छ भने देशभरका १,५९७ स्थानमा फोरजी उपकरण जडानका लागि यसै हप्ता टेन्डर आह्वान गर्ने योजना बनाएको छ।

विद्युत् अवरोधका कारण नेटवर्कमा आउने समस्या समाधान गर्न नेपाल टेलिकमले पछिल्लो तीन महिनामा सातै प्रदेशका ६०० भन्दा बढी स्थानमा ब्याट्री ब्याकअप फेरेको नागरिक न्युजले उल्लेख गरेको छ। नयाँ ब्याट्रीले सहरी क्षेत्रमा चारदेखि छ घण्टा र ग्रामीण भेगमा १० घण्टासम्म ब्याकअप दिनेछ। यसैगरी, पछिल्लो समय भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका दूरसञ्चार पूर्वाधारमा ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याएको जानकारी दिँदै डा. तिमिल्सिनाले अस्थायी टावर र माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनमार्फत महत्त्वपूर्ण ब्याकबोन लिंकहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।