निजी क्षेत्रको पक्षमा वाग्ले: सरकारले ल्याउँदैछ २७ वटा आर्थिक कानुन
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षभित्र २७ वटा नयाँ आर्थिक कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी सुधारवादी र निजी क्षेत्रमैत्री साबित भइरहेको दाबी गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन ठूलो कानुनी फेरबदल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
'नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६' अघि काठमाडौंमा आयोजित कानुनी सुधारसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै डा. वाग्लेले बजेटरी तथा आर्थिक पुनर्संरचनालाई टेवा पुर्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र २७ वटा नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको बताएको नेपाल समयले जनाएको छ। मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको ३० मिनेटभित्रै १५ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेज गरेको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूलाई कानुनका मस्यौदा छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए। कानुन मन्त्रालयले अघि बढाएका १६६ विधेयकमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ५४ वटा पारित गरिसकेको उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले यो संख्या नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) जस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले राखेका मागभन्दा बढी भएको दाबी गरे।
अनलाइनखबरका अनुसार, आगामी एक दशकसम्म औसत ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य पनि डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरे। कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले यो लक्ष्य कुनै अवास्तविक आँकडा नभई दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र आर्थिक विकास हासिल गरेका करिब एक दर्जन मुलुकहरूको ऐतिहासिक अनुभवमा आधारित रहेको प्रष्ट पारे। नेपालको भूगोल अनुकूलका आधुनिक आर्थिक आधारहरू—जस्तै डिजिटल अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापार तथा प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूमा उनले जोड दिएको अन्नपूर्ण पोस्ट र अनलाइनखबरले जनाएका छन्।
वर्तमान सरकारको ६ महिना पूरा भएको अवसरमा डा. वाग्लेले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको कुनै पनि भरपर्दो आरोप लगाउन नसकिने दाबी गरेको क्लिकमान्डुले जनाएको छ। सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएको र राज्यका निकायहरूमा निर्मम सुशासन सुधार अघि बढाइरहेको उनले बताए। पछिल्ला अनुसन्धान र कारबाहीका कारण व्यावसायिक समुदायमा देखिएको त्रासलाई स्वीकार गर्दै डा. वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रलाई भयमुक्त बनाउनुका साथै प्रोत्साहन र अनुकूल वातावरण दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार कार्यशालामा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूले पनि संरचनात्मक सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले विदेशी विकास मोडलहरूको अन्धधुन्ध नक्कल गर्न नहुने भन्दै प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गर्नुको साटो लगानीकर्तालाई सहज बनाउने मौलिक नीति र नियमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले कानुनहरूले लगानीको सुरक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नैपर्नेमा जोड दिइन्। यसैबीच, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले व्यवसायहरूको कार्यशील पुँजी नघटोस् भन्नका लागि सुरुवाती चरणमा भन्सार र महसुल छुट दिने तथा व्यवसाय नाफामा गएपछि मात्रै संस्थागत आयकरमार्फत राजस्व संकलन गर्ने गरी वित्तीय नीति पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए।