गृह मन्त्रालयद्वारा १०० कर्मचारीको सरुवा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि हेरफेर
गृह मन्त्रालयले १०० जना सहायक स्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्नुका साथै आठ जना वरिष्ठ अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै तीन जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले ठूलो प्रशासनिक हेरफेर गर्दै मातहतका निकायहरूबाट १०० जना सहायक स्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ भने केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सहित आठ जना वरिष्ठ कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ।
गत असोज १२ गते (सेप्टेम्बर २८) को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सरुवा हुने अधिकांश कर्मचारीहरू गैर-राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बा वा सहायक स्तरका हुन्। अनलाइनखबर र यसको अंग्रेजी संस्करणका अनुसार यो सरुवा मुख्यतया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कारागार कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा केन्द्रित छ। सरुवा भएका अधिकांश कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई सोही जिल्लाभित्रका अन्य कार्यालयमा खटाइएको ती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
यस बृहत् प्रशासनिक हेरफेरबारे डिसी नेपालले जनाएअनुसार प्रशासनिक कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय प्रशासनिक शाखाहरूमा भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न गृह प्रशासनले एकैपटक १०० जना सहायक स्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो।
तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवासँगै मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला प्रशासनहरूको नेतृत्वमा पनि हेरफेर गरेको छ। नागरिक न्युजका अनुसार सोही असोज १२ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयले आठ जना राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो। जसअनुसार सिरहा, गुल्मी र डोटी जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व फेरिएको छ भने केही बहालवाला प्रशासकहरूलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ।
वरिष्ठ अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरअनुसार यसअघि प्युठानको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका शान्तिराज प्रसाईंलाई सिरहाको प्रजिअ बनाइएको छ। मन्त्रालयमा रहेका दुई सहसचिवले पनि जिल्लाको जिम्मेवारी पाएका छन्, जसअनुसार मोतिराम सापकोटालाई गुल्मी र तुलसीबहादुर श्रेष्ठलाई डोटीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रशासकहरूलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको नागरिक न्युजले उल्लेख गरेको छ। रामेछापकी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनु बज्राचार्य कुँवर र कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई सहसचिवका रूपमा मन्त्रालयमा तानिएको छ। यस्तै डोटीकी तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाललाई भने उपसचिवका रूपमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ।
यो प्रशासनिक हेरफेरले अर्घाखाँची जिल्ला प्रशासनलाई पनि समेटेको छ। मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव भक्तिराम मरासिनीलाई अर्घाखाँचीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइएको छ। अर्घाखाँचीका तत्कालीन सहायक प्रजिअ नेत्रप्रसाद घिमिरेलाई भने मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ।