म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद अनियमितता छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न नौ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय दिइएको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, संसदीय निर्वाचनका क्रममा परिचालन गरिएका म्यादी प्रहरीको लत्ताकपडा खरिदमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको उजुरी परेपछि समितिले यसबारे छानबिन अगाडि बढाएको हो। समितिका सभापति भरत बहादुर खड्काले उजुरीमाथि प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर समिति अघि बढ्ने बताए।
अनलाइनखबरका अनुसार, यो विवाद संसदीय निर्वाचनअघि गत पुसमा नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको पोसाक खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको छ। सुरक्षा निकायले ४० दिनको कार्यअवधिका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो—जसमा १ लाख ३३ हजार ९८० नेपाल प्रहरी र १५ हजार ११० सशस्त्र प्रहरी बल मातहत परिचालन गरिएका थिए। समाचारमा प्रहरी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाइए अनुसार पोसाकका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो, जसमा हिमाली भेगमा प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५००, पहाडी भेगमा ७ हजार ९४५ र तराईमा ६ हजार १७० रुपैयाँ कपडा खर्च तोकिएको थियो। तर, म्यादी प्रहरीलाई गुणस्तरहीन लत्ताकपडा उपलब्ध गराइएको भन्दै विभिन्न राज्य संयन्त्रहरूमा उजुरी परेका थिए।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भएको चर्को छलफलपछि उपसमिति गठन गरिएको हो। देशसञ्चारका अनुसार, टोलीलाई औपचारिक छानबिन समिति वा प्रारम्भिक अध्ययन कार्यदल के नाम दिने भन्नेबारे सांसदहरूबीच बहस भएको थियो। बैठकमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले समितिको विगतको निष्क्रियताको आलोचना गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिले तोकिएको १५ दिनको म्यादभित्र खरिदसम्बन्धी कागजात बुझायो कि बुझाएन भन्ने कुरा समिति सदस्यहरूलाई किन जानकारी नगराइएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
क्लिकमान्डुका अनुसार, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू नै दोषी ठहर भएको विगतको सुडान शान्ति मिसन घोटाला स्मरण गराउँदै सुनारले सुरक्षा निकायको नेतृत्वको दबाबमा नपर्न समितिलाई चेतावनी दिएका थिए। प्रहरी अधिकारीहरूबाट अनियमितता भएको प्रमाण भेटिए यो विषय तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइनुपर्ने उनको जिकिर थियो। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, सुनार आफैँ उपसमितिको संयोजक बन्न चाहन्थे, तर कतिपय सदस्यहरूले उनी उजुरीकर्ताकै शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको तर्क गरेपछि छलफलपश्चात उनलाई अन्य आठ सांसदसहित सदस्यका रूपमा मात्र राखिएको थियो।
उता, बाहिरी हल्ला वा सामाजिक सञ्जालका आधारमा नभई प्रमाणित कागजात, आधिकारिक बयान र सुरक्षा निकायले पेस गरेका विवरणका आधारमा संसदीय समिति निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले बताएको देशसञ्चारले उल्लेख गरेको छ। उपसमितिमा झा, सुनार र ओलीसहित ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, रमेश कुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्र बहादुर शाही सदस्य रहेका छन्।