निष्क्रिय अध्यादेश, मेलमिलाप र पेन्सनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदै कानुन मन्त्रालय
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक पदधारी सम्बन्धी निष्क्रिय अध्यादेशका व्यवस्था जगाउने कदमको बचाउ गरेकी छन्। यसैबीच, मेलमिलाप ऐनमा ६६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् भने राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूको पेन्सन रोक्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संघीय संसदमा दर्ता गरिएका विभिन्न विधायी कदमहरूको बचाउ गरेकी छन्। उनले निष्क्रिय अध्यादेशका कारण खारेज भएका कानुनी व्यवस्थाहरू ब्युँताउने, स्थानीयस्तरको विवाद मेलमिलाप तथा राज्यबाट पाउने सुविधाहरूमा सुधार गर्ने उद्देश्यले यी विधेयकहरू अगाडि बढाइएको बताएकी हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री गौतमले कानुनी शून्यता हटाउनका लागि मात्रै सरकारले 'केही नेपाल ऐनको व्यवस्थालाई जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३' ल्याएको स्पष्ट पारेकी थिइन् (अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिक न्युजका अनुसार)। नागरिक न्युजका अनुसार सरकारले संविधानको धारा ११४ बमोजिम २०८३ वैशाख १९ गते 'सार्वजनिक पदधारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश' जारी गरेको थियो। तर संसद्बाट पारित नभई अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले ल्याएका संशोधनहरू पनि खारेज भएका थिए। मन्त्री गौतमले सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्दै यो विधेयकले कुनै नयाँ नीतिगत व्यवस्था नल्याएको र निष्क्रिय भइसकेका कानुनी प्रावधानहरूलाई मात्र ब्युँताएको बताइन्।
यसैबीच, मन्त्रालयले अघि बढाएको अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयकमा सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार 'मेलमिलाप (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथि १२ समूहका सांसदहरूले कुल ६६ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। मन्त्री गौतमले गत साउन १४ गते उक्त विधेयकको मस्यौदा तल्लो सदनमा पेस गरेकी थिइन्।
अनलाइनखबरका अनुसार नेपालको संघीय ढाँचा अनुकूल विवाद समाधानलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्य मेलमिलाप विधेयकको छ। प्रस्तावित विधेयकले स्थानीय तहको समन्वयमा समुदायस्तरमै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै, स्थानीयस्तरमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति उपलब्ध नभएमा शैक्षिक योग्यता घटाएर माध्यमिक शिक्षा सरह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत पनि मेलमिलाप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने, व्यापारिक विवाद समाधान समिति गठन गर्ने तथा पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशले थप भत्ता नलिई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि समावेश छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूमा मनिष झा, पद्माकुमारी अर्याल, सुलभ खरेल र साजिदा खातुन सिद्दिकी लगायत छन्।
प्रक्रियागत सुधारसँगै मन्त्रालयले राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको अवकाशपछिको सुविधा कटौती गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। सेप्टेम्बर २४ मा देशसञ्चारले जनाएअनुसार मन्त्री गौतमले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट पेन्सन र उपदान लिन रोक लगाइने बताएकी छन्। 'संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३' माथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले अवकाशपछिको पेन्सन सुविधा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई नभई स्थायी निजामती कर्मचारीलाई मात्र दिइनुपर्ने अडान राखिन्।
देशसञ्चारका अनुसार मन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि दोहोरो सुविधा रोक्न तत्काल यो विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्। स्रोत र समयको सीमितताका कारण मूल ऐनलाई तत्कालै पूर्ण रूपमा पुनर्लेखन गर्न नसकिए पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको पेन्सन सुविधा स्थायी रूपमै खारेज गर्न मन्त्रालयले समग्र कानुनी पुनरावलोकन गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिइन्।