लुम्बिनीका सभामुख घर्तीसहित पाँच जनाविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्यद्वारा किर्ते मुद्दा
जसपा नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र किर्ते भएको दाबी गर्दै दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) की लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले मंगलबार, कात्तिक १० गते (अक्टोबर २७) दाङ जिल्ला अदालतमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध किर्ते तथा जालसाजी मुद्दा दायर गरेकी छन्। अनलाइनखबर, नागरिक, रातोपाटी र गोरखापत्रले यो समाचार दिएका छन्।
फिरादपत्रमा सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डे र अजयकुमार झालाई विपक्षी बनाइएको छ। नागरिकका अनुसार झामाथि पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरी विवादित पत्राचार गरेको आरोप फिरादपत्रमा लगाइएको छ।
काफ्लेको दाबीअनुसार आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप र पदाधिकारीको नाम प्रयोग गरी, तर पार्टीको कुनै निर्णय वा अख्तियारीबिना तयार गरिएको थियो। आफूले राजीनामा नदिएको, पार्टी नछोडेको र अर्को दलमा प्रवेश नगरेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने विषयमा संसदीय दलको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। नागरिकका अनुसार विवादित पत्र सोमबार, भदौ २२ गते (सेप्टेम्बर ७) प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो र जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा सचिवालयले बुधबार, भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ९) उनको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।
काफ्लेले सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि अदालतले मंगलबार, असोज ६ गते (सेप्टेम्बर २२) उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। जिल्ला अदालतमा दायर नयाँ मुद्दा त्यसभन्दा छुट्टै फौजदारी उजुरी हो: उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ बमोजिम कारबाहीको माग गरेकी छन्।
फिरादपत्रमा विवादित पत्रको सक्कल प्रति, सचिवालयको दर्ता तथा चलानी किताब, कार्यालयीय निर्णय, पार्टीका आधिकारिक पत्राचार र लेटरहेड, छाप तथा हस्ताक्षरका नमुना परीक्षण गरी प्रत्येक संलग्न व्यक्तिको भूमिका यकिन गर्न माग गरिएको छ। उक्त पत्रलाई किर्ते ठहर गरी अमान्य घोषणा गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार दिलाउन पनि उनले अदालतसँग माग गरेकी छन्।
अनलाइनखबरका अनुसार जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले भदौ १ गते (अगस्ट १७) पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विश्वासको मतमा पार्टीको निर्देशन पालना गर्न भनेका थिए। त्यो निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने सन्तोष पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा बेलवासे केसीलाई पार्टीले पछि निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। ती चार जनामाथि कुनै कारबाही नगरी पार्टी नेतृत्वसँग परामर्शै नगरी आफूमाथि भने कारबाही गरिएको र त्यो सरकार टिकाउने उद्देश्यले गरिएको काफ्लेको आरोप छ।