किसान सूचीकरण अभियान: थप ३ लाख किसान आबद्ध, कुल संख्या २६ लाख ७९ हजार पुग्यो

नेपालको राष्ट्रिय किसान सूचीकरण अभियानअन्तर्गत थप करिब तीन लाख किसान सूचीकृत भएका छन्। योसँगै देशभर अभिलेखीकरण गरिएका किसानको कुल संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले सरकारी कार्यक्रमहरूमा सूचीकरण प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएसँगै दर्ता प्रक्रियाले तीव्रता पाएको मंगलबार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूले देखाएका छन्। वास्तविक किसान पहिचान गर्न, प्रशासनिक चुहावट नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक कृषि योजनालाई भरपर्दो तथ्यांकमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले यस अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको अन्नपूर्ण पोस्ट र न्युजपोलारलगायतका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

कृषि प्रशासन संयन्त्रभर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले मातहतका सबै विभाग, महाशाखा र विकास आयोजनाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त निर्देशनअनुसार सार्वजनिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रत्येक आयोजनाले कुनै पनि प्रकारको सरकारी सहायता उपलब्ध गराउनुपूर्व लाभग्राहीको आधिकारिक किसान सूचीकरण परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। स्थानीय प्रशासनिक निकाय र आयोजना प्रमुखहरूलाई लाभग्राहीको योग्यताका लागि सूचीकरण परिचयपत्र प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य सर्त बनाउन निर्देशित गरिएको अनलाइनखबर र डीसी नेपालले उल्लेख गरेका छन्।

वास्तविक किसानको प्रमाणीकरण गर्नु र किसानका नाममा राज्यको सुविधा दुरुपयोग गर्ने गैर-कृषकलाई हटाउनु नै यस सूचीकरणको मुख्य उद्देश्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वर्षौंदेखि अनुदानको रासायनिक मल, उत्पादन अनुदान तथा विशेष कृषि सेवालगायतका सरकारी सुविधाहरू चुहावट भएको र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रत्येक वितरणलाई विशिष्ट परिचय नम्बरसँग जोडेर संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्न, सुशासन सुदृढ बनाउन र राज्य प्रदत्त राहत वास्तविक कृषकसम्मै पुग्ने सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यस केन्द्रीकृत सूचीकरणले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि बलियो आधार तयार पार्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। सूचीकरण प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकलाई सरकारी योजनाकारहरूले यथार्थपरक कृषि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, मौसमी आवश्यकताको आँकलन गर्न र देशभरका किसान समुदायको वास्तविक आवश्यकताअनुसार सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नेछन्।

अन्नपूर्ण पोस्ट, न्युजपोलार, अनलाइनखबर र डीसी नेपाल चारै सञ्चारमाध्यमले मन्त्रालय यस प्रणालीलाई अझ विस्तार गर्ने गृहकार्यमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। आगामी दिनमा किसान सूचीकरणलाई थप सार्वजनिक कृषि सेवा र संस्थागत सुविधाहरूसँग व्यवस्थित रूपमा जोड्दै ग्रामीण सहायताका लागि यस प्रमाणीकरण प्रणालीलाई दीर्घकालीन संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।