इन्जिनियर सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मागे प्राविधिक सुझाव
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सिंहदरबारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका १७ जना सांसदहरूसँग छलफल गर्दै औद्योगिक नीति र कानुन निर्माणमा प्राविधिक सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच उनको सचिवालयले सांसदहरूलाई वर्गीकरण गरिएको भनिएको दाबीको खण्डन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका प्रतिनिधि सभाका १७ जना सांसदसँग दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन्। उनले सांसदहरूलाई आफ्नो प्राविधिक दक्षता दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति, औद्योगिक विकास र आगामी कानुन निर्माणमा उपयोग गर्न आग्रह गरे।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका रसुवाका सांसद मोहन आचार्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूको सहभागिता रहेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा हाल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका सांसद नभएकाले ती दलका सांसदहरूलाई नबोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
अनलाइनखबरले उद्धृत गरेका एक सहभागीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको प्रस्तुति र नतिजाका आधारमा उनीहरूलाई ‘औसत’, ‘औसतभन्दा कम’ र ‘असाधारण’ गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेका थिए। ती सहभागीका अनुसार शाहले इन्जिनियरहरू असाधारण व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्दै नियमित राजनीतिक गुनासो वा सानातिना घटनामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा रचनात्मक समाधान र औद्योगिक योजनाहरू अघि सार्नुपर्ने बताएका थिए।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सांसदहरूको औपचारिक वर्गीकरण गरिएको दाबीको खण्डन गरेको छ। अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले शाहले सांसदहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण नगरेको बताइन्। प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल दैनिक दलीय विवादमै बिताउनुको साटो व्यावसायिक सीप र ज्ञानलाई सुशासनमा लगाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको सचिवालयको भनाइ छ। गोरखापत्र र अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रधानमन्त्री शाहले प्राविधिक सांसदहरूलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
दिउँसो १२ बजेदेखि २:१५ बजेसम्म चलेको बैठकको सुरुमा सांसदहरूले हालैको मनसुनी बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको समीक्षा गरेको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि शाहले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूले संसद्मा उठ्ने विषयहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको आश्वस्त पार्दै कार्यान्वयनयोग्य पूर्वाधारका योजनाहरू भए सोझै आफ्नो कार्यालयमा ल्याउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा नीतिगत सुधार र औद्योगिकीकरण मुख्य विषय बनेका थिए। छलफल भएको पुष्टि गर्दै रास्वपा सांसद डा. राम लामाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बारम्बार बाधक बन्ने कानुनहरू, विशेषगरी वनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको बताए। डा. लामाले स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने विषयमा पनि आफूले जोड दिएको जानकारी दिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारले विद्युत् निर्यात मात्र गर्नुभन्दा आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको डा. लामाले बताए। साथै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले छिट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको र राष्ट्रिय विद्युत् खपत बढाउने औद्योगिक पहलहरूलाई छुट तथा सहुलियत दिने जानकारी समेत गराएका थिए।