पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा १ अर्ब ९९ करोडको बजेट पारित, एआई र स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकतामा
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। बजेटमा एआई पाठ्यक्रम, गोठगाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट पारित गरेको छ। विश्वविद्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का पाठ्यक्रम, सूचना प्रविधि पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
नागरिक न्युज र रातोपाटीका अनुसार मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित १ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँको आयव्यय अनुमान सर्वसम्मत पारित गरेको हो। सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा रजिस्ट्रार प्रा. डा. पन्नाबहादुर थापाले बजेट पेस गरेका थिए।
राजधानी दैनिकका अनुसार नयाँ योजनाअन्तर्गत विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन गुरुयोजना बमोजिम गोठगाउँस्थित ८०५ बिघा जग्गामा एकीकृत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी केन्द्रीय परिसर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पुँजीगत विकासतर्फ गोठगाउँ हाताभित्र निर्माणाधीन १०० शय्याको मातृ तथा बाल अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्नु यसको मुख्य अंश हो। साथै, क्लिनिकल अध्यापनको स्तर उकास्न कोशी अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि विश्वविद्यालयको छ।
शैक्षिकतर्फ विश्वविद्यालयले एआई, डेटा साइन्स र साइबर सुरक्षाजस्ता विषयमा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमका साथै इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्रमा मागमा आधारित नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने खबरहबले जनाएको छ। त्यस्तै प्रशासनिक कामकारबाही र विद्यार्थी सेवालाई थप पारदर्शी र चुस्त बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी छ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षालाई प्रविधि र विश्व बजारको बदलिँदो आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्न विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई आग्रह गरे। उनले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई परम्परागत जागिरे मानसिकताबाट बाहिर निकालेर उद्यमशीलतातिर डोहोर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यतालिका र उत्तरदायित्वको ढाँचा बनाउन निर्देशन दिए।
समाचार अनुसार, शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले बजेट विनियोजन कक्षाकोठाको सिकाइ र भौतिक सुधारमा प्रत्यक्ष देखिनुपर्ने बताए भने अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रस्तावित वित्तीय खाकालाई उत्साहजनक भनी टिप्पणी गरे।
सभाले जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग संयुक्त/दोहोरो डिग्री (डुअल डिग्री) र विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित छात्रवृत्ति कोटा विस्तार गर्ने योजना पनि पारित गरेको छ।
यसका साथै, सभाले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्मा तीन वर्षका लागि तीन जना सदस्यहरूको नियुक्ति अनुमोदन गरेको छ। जसमा चिकित्साशास्त्र संकायकी डिन प्रा. डा. परिचा उपाध्याय ढुंगेल, कला, कानुन तथा शिक्षा संकायका डिन प्रा. डा. कृष्णप्रसाद पाण्डे र विराटनगरस्थित पुविको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्रा. मोहनबहादुर बस्नेत रहेका छन्।