सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा शंकर अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा, अमित मोरलाई सर्वोच्चबाट १ करोड धरौटी
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले उद्योगी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उद्योगी अमित मोरलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
नेपालका दुई प्रतिष्ठित उद्योगी जोडिएका वित्तीय अपराध तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट परस्पर फरक आदेश आएका छन्।
क्लिकमाण्डुका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइराला सम्मिलित संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अग्रवाललाई न्यायिक हिरासतमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि बैंकिङ कसुरको छुट्टै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएको दुई हप्तापछि अग्रवालविरुद्ध विशेष अदालतको यस्तो आदेश आएको हो। अनलाइनखबर र क्लिकमाण्डुका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत भदौ ३१ (सेप्टेम्बर १६) मा पाटन उच्च अदालतको थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्दै उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले अग्रवालको उमेर र स्वास्थ्य अवस्था, जगदम्बा स्टील्समा उनको कुनै कार्यकारी भूमिका वा सेयर स्वामित्व नरहेको, विवादित कन्सोर्टियम कर्जा वा जग्गा बैनाका कागजातमा उनको हस्ताक्षर नभएको र सम्बन्धित कर्जा यसअघि नै नियमित भइसकेको तथ्यलाई आधार मानेको थियो।
यसैबीच, सम्पत्ति शुद्धीकरणकै अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार उद्योगी अमित मोरलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। क्लिकमाण्डु र नेपाल न्युजका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक मोरलाई डिल्लीबजार कारागार पठाउने विशेष अदालतको भदौ महिनाको आदेश उल्ट्याइदिएको हो।
नेपाल न्युजका अनुसार यसअघि विशेष अदालतमा मोरलाई थुनामा राख्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो। त्यतिबेला दुई न्यायाधीश पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने पक्षमा थिए भने एक न्यायाधीश १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गर्नुपर्ने रायमा थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि दायर मुद्दामा मोरसहित सञ्चालकहरूमाथि ब्रोकर नम्बर ५५ (भृकुटी स्टक) मार्फत हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार गर्दा गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप लगाइएको थियो।
यस मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा मोरलाई मात्र थुनामा राख्नु न्यायोचित नदेखिएको सर्वोच्च अदालतको ठहर रहेको क्लिकमाण्डु र नेपाल न्युजले उल्लेख गरेका छन्। यस प्रकरणमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, शुभेच्छा खरेल, राजीव मोर तथा भदौ १७ मा सर्वोच्चबाट धरौटी पाएका रोहित गुप्ता यसअघि नै रिहा भइसकेका छन्।