अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्पको देश निकाला नीतिलाई अनुमति, सञ्चारमाध्यम र इरानसँगको विवाद कायमै
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई अस्थायी अनुमति दिएको छ। उता ह्वाइट हाउसले सञ्चारमाध्यमको पहुँचसम्बन्धी अदालती मुद्दा र इरानसँगको चर्किंदो तनाव पनि झेलिरहेको छ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको रोकलाई उल्ट्याउँदै आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकतर्फ देश निकाला गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई अस्थायी रूपमा निरन्तरता दिन अनुमति दिएको छ। अदालतको हस्ताक्षरविहीन आदेशअनुसार आगामी डिसेम्बरमा हुने पूर्ण बहस नभएसम्मका लागि आप्रवासन अधिकारीहरूले कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध नभएका तेस्रो मुलुकहरूमा पनि आप्रवासीहरूलाई पठाउन पाउने भएका छन्।
सेतोपाटी र अनलाइनखबर दुवैले जनाएअनुसार, यो अन्तरिम आदेशले बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीको यसअघिको फैसलालाई निलम्बन गरेको छ। न्यायाधीश मर्फीले अपरिचित तेस्रो मुलुकमा पठाउनुअघि आप्रवासीहरूलाई आफूले त्यहाँ यातना वा उत्पीडन खेप्नुपर्ने जोखिमबारे आफ्ना कुरा राख्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने भन्दै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय) को उक्त नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गरेका थिए। गत वर्षदेखि लागू यस नीतिका आधारमा हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई २९ मुलुकमा पठाइसकिएको छ। तीमध्ये अधिकांशलाई मेक्सिको पठाइएको छ भने कतिपयलाई दक्षिण सुडान, युगान्डा, लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रजस्ता देशहरूमा समेत पुर्याइएको छ।
अनलाइनखबरका अनुसार, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रमुख कानुनी अधिकृत जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्चको यो कदमलाई प्रशासनको ठूलो जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पर्सिभलले स्वेच्छाले अमेरिका छाड्ने आप्रवासीहरूलाई ३ हजार अमेरिकी डलर र हवाई टिकट उपलब्ध गराउने संघीय कार्यक्रमबारे पनि उल्लेख गरे। तर, नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी कानुन व्यवसायी ट्रिना ए. रियलमुतोले भने यस निर्णयले आप्रवासीहरूलाई असुरक्षित परिस्थितिमा धकेलेर घातक परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्। अदालतले यस नीतिको अन्तिम कानुनी वैधता टुंगो लगाउन भने बाँकी नै छ। तिन जना उदारवादी न्यायाधीशहरूले सरकारको उक्त मागको विपक्षमा मत दिएको बताइएको छ।
आप्रवासनसम्बन्धी यो कानुनी सफलता हात परिरहँदा सञ्चारमाध्यमको पहुँचका मामिलामा भने ट्रम्प प्रशासनले अर्को अदालतमा पराजय भोग्नुपरेको छ। देशसञ्चारका अनुसार, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश टिमोथी केलीले एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका संवाददाताहरूको प्रेस पास तत्काल बहाल गर्न ह्वाइट हाउसलाई निर्देशन दिएका छन्। ह्वाइट हाउसको आन्तरिक मर्मतसम्भारसम्बन्धी समाचारलाई लिएर पूर्वाग्रही रिपोर्टिङ गरेको र सुरक्षा जोखिम बढाएको आरोप लगाउँदै प्रशासनले ती पत्रकारहरूको प्रवेशपत्र रद्द गरेको थियो। तर ४९ वटा सञ्चार संस्थाहरूले पत्रकारहरूको पक्षमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश केलीले ह्वाइट हाउसले संवैधानिक प्रक्रिया मिचेको र राष्ट्रिय सुरक्षाको दाबी पुष्टि गर्न नसकेको ठहर गरे।
यसैबीच, ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय तनावबारे पनि धारणा राखेका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार, ट्रम्पले इरानसँगको तनाव अन्त्यका लागि वासिङ्टन मध्यस्थकर्ताहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी गर्दै अमेरिकी सेनाले छिट्टै सफलता हात पार्ने विश्वास व्यक्त गरे। अमेरिकी राष्ट्रपतिले चाँडै सैन्य निकास निस्किएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्ने र यसले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई ऊर्जामा राहत पुग्ने तर्क गरे।