चालू आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको जम्मा ३.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले परियोजना कार्यान्वयनको शैलीमा व्यापक सुधार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयको आन्तरिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतार पुँजीगत बजेट सक्ने पुरानो प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गरे। उनले परियोजना क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्न, तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन र अनुमानयोग्य कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न जोड दिएका छन्। ऊर्जा सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले पनि पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सचेत गराए।
विगत एक महिनायता प्रशासनिक ध्यान मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। बजेट खर्च कमजोर देखिए पनि मन्त्रालयले नीतिगत तहमा भने केही प्रगति हासिल भएको जनाएको छ। जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको खाका तयार पारिएको तथा विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नियमावलीको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१ लेख
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति जम्मा ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने परिपाटी त्याग्न निर्देशन दिएका छन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
