खुला पहुँच (ओपन-एक्सेस) ह्वीलिङ शुल्क लागू गर्दै सरकारले निजी प्रवर्द्धकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड खुला गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (सन् २०२६–२७) का लागि प्रसारण महसुल दर निर्धारण गरेको छ, जसमा मध्यम तथा दीर्घकालीन ग्रिड पहुँचका लागि प्रतिमहिना प्रतिमेगावाट ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट (किलोवाट-घण्टा) ५७ पैसा तोकिएको नागरिक न्युजले जनाएको छ। राष्ट्रिय ग्रिड बाहिरका प्रसारण लाइनहरूका लागि थप नियमहरू भने अझै निर्माणकै क्रममा छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने र करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) फुकुवा गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले माग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय आएको हो। यसैबीच, सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणसँग निजी प्रवर्द्धकहरूको सञ्चालनगत विवाद भने अझै सुल्झिन सकेको छैन। ग्रिड जडान तथा प्राविधिक चुहावट कट्टीसम्बन्धी मस्यौदा नियमहरूलाई लिएर इप्पानले प्राधिकरण व्यवस्थापनसमक्ष १९ बुँदे आपत्ति पत्र बुझाएको सरल पत्रिकाले जनाएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए पुनः सुरु गर्नेबारे विचार गरिरहँदा ती नियमहरूको पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन प्राधिकरणले दिएको छ।
१ लेख
विद्युत् नियमन आयोगले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि खुला प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। यता प्रवर्द्धकहरूले भने ग्रिड पहुँच सहज बनाउन र सरकारी एकाधिकार अन्त्य गर्न बृहत् सुधारको माग अघि सारेका छन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
