हामीले पछ्याइरहेका हरेक घटना, रिपोर्ट गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूबाट संकलित
भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण ५० हजार विस्थापित भएका छन्। यसले नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरी र सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदानको अभावलाई उजागर गरेको छ।
बाजुरा र दार्चुलामा पहुँचमार्ग नबन्दा, मुआब्जा विवाद र जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका कारण पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरू प्रयोगविहीन वा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।
क्यान्सरसँगको लामो संघर्षपछि पूर्वसांसद घनेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मधु कुमार क्षेत्रीको बुधबार निधन भएको छ।
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नागरिक समाजका समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्, यता विद्यमान जलवायु कोषहरू भने अपर्याप्त देखिएका छन्।
महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण बुधबार बिहान दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुलको एउटा पिल्लर भत्किएको छ। यससँगै दोधारा चाँदनी र भीमदत्तनगरबीचको पैदल आवागमन ठप्प भएको छ।
नेपालको तराई–मधेस तथा थारू समुदायका महिलाहरूले सन्तानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै पितृ कार्य, परम्परागत खानपान र कठोर निर्जला व्रतसहित जितिया पर्व सुरु गरेका छन्।
मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको स्तरोन्नति कात्तिकभित्र सक्ने तयारी भइरहँदा रसुवा जोड्ने उत्तरी सडक खुलेको छ भने अधिकारीहरूले पृथ्वी राजमार्ग समानान्तर नदी किनारका वैकल्पिक मार्गबारे छलफल थालेका छन्।
डा. प्रदीप केसीको नेतृत्वमा गठित सरकारी कार्यदलले सिंहदरबार वैद्यखानामा कच्चा पदार्थको अभाव समाधान गर्न र औषधि उत्पादन बढाउन तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा सशुल्क सुत्केरी बिदा ६ महिना र प्रसूति स्याहार (पितृत्व) बिदा ४२ दिन पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पश्चिमी बजारबाट हुने आगमनमा गिरावट आए पनि चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट उल्लेख्य वृद्धि भएपछि सेप्टेम्बर २०२६ मा नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको संख्या १२.१ प्रतिशतले बढेर ८८,२४८ पुगेको छ।
सिमकोटमा सन् १९७८ यताकै सर्वाधिक वर्षा मापन भएको छ। मनसुनको अन्त्यतिर परेको भारी वर्षा र बेमौसमी हिमपातका कारण हुम्लाको उत्तरी सीमा जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ भने कर्णालीमा विपद्का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १० पुगेको छ।
नेपाली लोक-रक ब्यान्ड नेपथ्यले दक्षिण कोरियाको भव्य कन्सर्टपछि अक्टोबर ४ मा दुबईस्थित 'द एजेन्डा'मा प्रस्तुति दिने भएको छ। कन्सर्टको आम्दानीको केही अंश बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ।
सडक अवरोध र मध्यपूर्वको तनावका कारण खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुल्लोतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। उता आयात लागत ह्वात्तै बढे पनि नेपाल आयल निगमले भने खुद्रा मूल्य यथावत राखेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैं–तिहारका लागि नयाँ नोट सटहीको निश्चित कार्यतालिका हटाएको छ। अब दसैं अगाडि नियमित बैंकिङ काउन्टर र शाखा सञ्जालमार्फत नै नयाँ तथा सुकिला नोट उपलब्ध गराइनेछ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाढीपछिको पुनर्स्थापना तथा प्रमुख यातायात र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानीका लागि एआईआईबी र कतार सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न आगामी कानुनबारे जानकारी दिँदै नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा तथा पावर ब्याकअप सुधारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
पुँजी बजारको नियमन तथा सुधारका लागि संसदीय अर्थ समितिले सरकारलाई नयाँ धितोपत्र विधेयक संसदमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यता बुधबारको दोस्रो बजार कारोबार भने घटेर बन्द भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सिंहदरबारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका १७ जना सांसदहरूसँग छलफल गर्दै औद्योगिक नीति र कानुन निर्माणमा प्राविधिक सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच उनको सचिवालयले सांसदहरूलाई वर्गीकरण गरिएको भनिएको दाबीको खण्डन गरेको छ।
मनसुनी बाढीले विद्यालयका भवन बगाउनुका साथै सयौँ विद्यार्थी सम्पर्कविहीन बनाएपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका विद्यालयहरू बाक्लो लेदो पन्छाउँदै अस्थायी कक्षाकोठा निर्माण गरेर पढाइ सुरु गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेमा शाखा नहर विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको छ भने राप्ती नदीमा भर्खरै बनेका तटबन्धले नजिकका बस्तीहरूलाई बाढीबाट जोगाएका छन्।
रूपन्देहीका स्थानीय व्यवसायीहरूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्, जहाँ गत चैतदेखि उडान ठप्प छ।
काभ्रेपलाञ्चोक र उदयपुरमा सुनकोशी नदीमाथिका पक्की पुल निर्माणमा ठेकेदारले वर्षौँसम्म ढिलासुस्ती गर्दा हजारौँ बासिन्दा जोखिमपूर्ण घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न र मौसमी रूपमा सम्पर्कविहीन हुन बाध्य भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाले दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई सर्वसम्मतिले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। जसमा सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारसम्बन्धी संशोधन विधेयक र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक रहेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र मन्त्री सीता बादीले ती विधेयकहरू प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलका क्रममा सांसदहरूले जोखिममा रहेका समुदायको भत्ता सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्नेसँगै बिरामीका गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको माग गरेका छन्।
भोटेकोशी र त्रिशूली उपत्यकामा विनाशकारी आकस्मिक बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण लागतसँगै विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीकृत प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ।
