अख्तियारद्वारा मध्यपुर थिमिका अधिकृत पक्राउ, भूमि कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ र ललितपुर तथा भक्तपुरका भूमि कार्यालयसँग सम्बन्धित मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले कात्तिक १६ गते (नोभेम्बर २), सोमबार मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका दुई भूमि कार्यालयसँग सम्बन्धित मुद्दामा आरोपपत्र पनि दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लियो। अनलाइनखबरका अनुसार, घिमिरेले घुसबापत लिएको भनिएको ३३ लाख रुपैयाँसहित उनलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। रकम कसरी फेला पर्यो भन्ने विषयमा विवरण फरक-फरक छन्। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, सोमबार अपराह्न नगरपालिकाबाट निस्किएको एउटा टाटा इलेक्ट्रिक कार निकोसेरास्थित अजिमा पेट्रोल पम्प नजिक रोकिएको थियो र कारमा नगद फेला परेको थियो; अख्तियारले कारमा सवार घिमिरेका एक आफन्तसहितका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि घिमिरेलाई उनको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लियो। सोही रिपोर्टअनुसार, घिमिरेले घुसबापत रकम लिई व्यवस्थापन गर्न ती आफन्तलाई दिएको अख्तियारको दाबी छ। रातोपाटी र रिपोर्टर्स नेपालले भने आयोगका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै, घुस लेनदेन भइरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले नगरपालिकाको कार्यालयमा छापा मारी ३३ लाख रुपैयाँ र विभिन्न कागजात बरामद गरेको जनाएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार घिमिरेले घुस लिएको आरोप इन्कार गरेका छन्। उक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुँदा मुचुल्का तयार पार्ने काम भइरहेको थियो र थप विवरण आउन बाँकी थियो।
कात्तिक १३ गते (अक्टोबर ३०), शुक्रबार अख्तियारले ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा ३ लाख रुपैयाँ घुस मागेको र लिएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा ११ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउने क्रममा सेवाग्राहीसँग उक्त रकम मागिएको आयोगको दाबी छ। रातोपाटी र नेपाल लाइभका अनुसार, प्रतिवादीहरूमा कार्यालयका कर्मचारी, दुई जना लेखापढी व्यवसायी र ललितपुर महानगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्का छन्; आयोगले खड्कामाथि घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले केही प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको आरोपअनुसार, नापी कार्यालय, ललितपुरबाट पुनः नापीपछि अद्यावधिक भएको जग्गाको विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भए पनि कर्मचारीहरूले अभिलेख अद्यावधिक गरेनन्, नयाँ विवरण लुकाए र पुरानै विवरणका आधारमा लिखत पारित गराए।
सोही दिन, अर्थात् कात्तिक १६ गते सोमबार, अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा भक्तपुरको मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। गोरखापत्रले आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेलाई उद्धृत गरेको छ। अनलाइनखबर र रातोपाटीका अनुसार, आयोगले जाँचेको अवधिमा आचार्य र उनको परिवारको वैधानिक आय करिब ६ करोड २५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ देखिएको छ भने खर्च र लगानी १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबर भएको देखिएको छ; आयोगले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ भएको दाबी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत थप ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।
आयोगले आचार्यकी श्रीमती ललिता राजभण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। छोरीहरू निलु र सरु आचार्य पनि प्रतिवादी सूचीमा छन्; अनलाइनखबरका अनुसार उनीहरूलाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको हो। यसैगरी, आयोगले प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवालविरुद्ध पनि ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ; अनलाइनखबरका अनुसार उनीहरूमाथि कसुरबाट प्राप्त रकम तथा लाभ व्यवस्थापन गर्न सघाएको आरोप छ।
यी आयोगका आरोप हुन्, जुन अदालतमा परीक्षण हुन बाँकी छन्।