कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदै

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ कात्तिक २४, २०८३ (नोभेम्बर १०, २०२६) मा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। सेतोपाटीका अनुसार पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने उहाँ पहिलो प्रदेश प्रमुख हुनुहुनेछ। उहाँ बिदा हुनुअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर बिदाइ भेट गर्नुभयो।

खरीबोट, अनलाइनखबर र डिसी नेपालका रिपोर्टअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको विकासमा खापुङको योगदानप्रति धन्यवाद दिँदै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था व्यवस्थित बनाउन उहाँले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। कात्तिक २५, २०७८ (नोभेम्बर ११, २०२१) मा पदभार सम्हालेका खापुङले आफ्नो कार्यकालभर प्रदेश सरकारले गरेको सहयोग र सहकार्यका लागि धन्यवाद दिनुभयो।

अस्थिर राजनीतिक परिदृश्यमा एक दुर्लभ कार्यकाल

नेपालको संविधानले प्रदेश प्रमुखका लागि पाँच वर्षको कार्यकाल तोकेको भए पनि यो पदमा बारम्बार परिवर्तन हुने गरेको छ। सेतोपाटीका अनुसार संघीय सरकारको नेतृत्व छ पटक फेरिँदा र सत्ता गठबन्धनमा धेरै पटक उलटफेर हुँदा पनि खापुङ पदमा कायम रहे। ती गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) संलग्न थिए।

खापुङ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) सहभागी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए। सेतोपाटीले उहाँलाई सिफारिस गर्ने दललाई पद जोगिनुको मुख्य कारण मानेको छ र उहाँको आफ्नै सन्तुलित भूमिकाले पनि केही हदसम्म सघाएको उल्लेख गरेको छ। जसपा विभाजनपछि दुवै पक्षका नेताले उहाँले दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको बताएका छन्। जसपा नेता जयराम यादवले सेतोपाटीसँग भने, प्रदेश प्रमुखका रूपमा खापुङको भूमिका ज्यादै राम्रो र पदअनुकूल रहेकाले उहाँको कार्यकाल विवादित बनेन।

आलोचकहरूले उहाँलाई अवसरवादी पनि भन्ने गरेको सेतोपाटीले उल्लेख गरेको छ। सोही रिपोर्टले उहाँ वामपन्थी राजनीतिबाट राप्रपामा र पछि बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति हुँदै जसपामा पुगेको यात्रा पनि उल्लेख गरेको छ।

डिसी नेपालका अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाले एउटै प्रदेशमा पाँच वर्ष बिताएका व्यक्तिलाई त्यही प्रदेशमा फेरि प्रदेश प्रमुख बन्न दिँदैन। सेतोपाटीका अनुसार प्रदेश प्रमुखको भूमिका मुख्यतया संवैधानिक र आलंकारिक हो, र संविधान वा कानुनले विवेक प्रयोग गर्न तोकेका विषय बाहेक अधिकांश काम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिमा गर्नुपर्छ।