राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदन: तीन प्रदेशमा बैंक कर्जा सेवा क्षेत्र र केही जिल्लामै केन्द्रित

मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का वार्षिक प्रतिवेदनहरूले बैंक निक्षेप बढिरहँदा कर्जा भने सेवा क्षेत्र र केही जिल्लामै केन्द्रित रहेको तथा कृषि र उद्योगमा तुलनात्मक रूपमा कम पुगेको देखाएका छन्।

मधेस: निक्षेप बढ्यो, कर्जा स्थिर

अनलाइनखबर र खबरहबले उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेसका आठ जिल्लामा ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सबैभन्दा बढी धनुषामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (१६.५४ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम सप्तरीमा ३० करोड रुपैयाँ (४.८७ प्रतिशत) कर्जा गएको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। खबरहबका अनुसार असार २०८३ मसान्तसम्म प्रदेशमा निक्षेप १७.३२ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा ०.१८ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।

सुदूरपश्चिम: अधिकांश कर्जा सेवा क्षेत्रमा

अनलाइनखबर र क्लिकमान्डुले उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ७३.४८ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ। क्लिकमान्डुका अनुसार प्रदेशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३३.६५ प्रतिशत भए पनि कुल कर्जामा यसको हिस्सा ९.५६ प्रतिशत मात्र छ, र गत आर्थिक वर्ष कृषि कर्जा २.१३ प्रतिशतले घटेर १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरले प्रदेशको कुल कर्जाको ८८.२९ प्रतिशत ओगटेका छन्, जसले गर्दा बाँकी सात पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा निकै थोरै कर्जा पुगेको छ।

कर्णाली: सुस्त वृद्धि, कर्जा सुर्खेतमा केन्द्रित

नागरिक न्युज र क्लिकमान्डुले उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०८२/८३ मा कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा कम हो। क्लिकमान्डुका अनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान १०.०७ प्रतिशत छ, र नागरिक न्युजका अनुसार प्रदेशका करिब ७५ प्रतिशत सडक कच्ची छन्। क्लिकमान्डुका अनुसार निक्षेप २२.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगे पनि कर्जा ९.७९ प्रतिशतले मात्र बढेर ६६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जाको ८५.२१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा गएको छ र प्रदेशको आधाभन्दा बढी कर्जा सुर्खेतमै केन्द्रित छ।

साझा प्रवृत्ति

तीनवटै प्रदेशमा निक्षेप कर्जाभन्दा छिटो बढेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अधिकांश कर्जा कृषिमा भन्दा सेवा क्षेत्र र व्यक्तिगत उपभोगमा गएको छ, जबकि दुवै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा करिब एकतिहाइ छ।