गाभीद्वारा सन् २०३० सम्म नेपाललाई ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको खोप सहयोगको प्रतिबद्धता
गाभी (Gavi, the Vaccine Alliance) ले सन् २०३० सम्म नेपालको नियमित खोप कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता जनाएको छ, साथै यसअघिको लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित ३ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बक्यौता पनि मिनाहा गरेको छ।
नेपालले सन् २०३० सम्म आफ्नो राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न गाभी (Gavi, the Vaccine Alliance) बाट महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। डीसी नेपाल, अनलाइनखबर र अन्नपूर्ण पोस्टका रिपोर्टहरूका अनुसार, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य साझेदारीले नेपालको राष्ट्रिय नियमित खोप कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ (ठ्याक्कै ८ अर्ब ५९ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ) बराबरको सहयोग प्रदान गर्नेछ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले कात्तिक १० गते २०८३ (अक्टोबर २७, २०२६) मा यो सहयोगको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले यी स्रोतहरू सफलतापूर्वक प्राप्त हुनुमा नेपाल सरकार र विश्वव्यापी खोप गठबन्धनबीच भइरहेको कूटनीतिक पहल र संवादलाई श्रेय दिनुभयो। यो रकम नियमित खोप सेवाहरूको निरन्तरता, पहुँच र समग्र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नका लागि हो, जुन बालबालिका र जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई संक्रामक रोगहरूबाट बचाउने नेपालको रणनीतिको आधारस्तम्भ रहँदै आएको छ।
बाँकी बक्यौता मिनाहा
नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धताका अतिरिक्त, वार्ताले सरकारका लागि आर्थिक राहत पनि ल्याएको छ। गाभीले यसअघि बाँकी बक्यौताका रूपमा रहेको ३ लाख ८ हजार २७१ अमेरिकी डलरको ऋण मिनाहा गर्न सहमति जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार, यो रकम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्मको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएको थियो। लेखापरीक्षकहरूले सुरुमा यो रकमलाई प्रक्रियागत त्रुटिका रूपमा वर्गीकरण गर्दै सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए। गाभीसँगको छलफललाई सहजीकरण गर्दै मन्त्री मेहताको कार्यालयले यो रकम मिनाहा गराउन सफलतापूर्वक पैरवी गरेको हो।
वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रभाव
स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यो दोहोरो परिणाम—दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिबद्धता र ऋण मिनाहा—लाई देशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि भनेका छन्। सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको एक विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले यी घटनाक्रमले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको वित्तीय व्यवस्थापनलाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाउने उल्लेख गरेको छ।
विश्वव्यापी विकास सहायता र वित्तीय स्रोतहरूमा दबाब बढिरहेको समयमा, सन् २०३० सम्मको दिगो सहयोगको सुनिश्चिततालाई देशको जनस्वास्थ्यका उपलब्धिहरू जोगाइराख्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले यो स्थिरताले खोपको निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र व्यापक आर्थिक चुनौतीहरूका बाबजुद पनि नेपालले आफ्ना स्वास्थ्य लक्ष्यहरू पूरा गर्न जारी राख्ने अपेक्षा गरेको छ।