६ महिनाको सवेतन प्रसूति बिदा प्रस्ताव गर्दै सरकारद्वारा संसदमा विधेयक पेस

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधि सभामा चारवटा प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी विधेयक पेस गरेकी छन्। विधेयकमा कानुनी प्रसूति बिदाको अवधि उल्लेख्य रूपमा बढाउनुका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि कार्यस्थलमा थप कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य खबरका अनुसार, पेस गरिएका विधेयकहरूमा 'सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३', 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३', 'रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३' र 'आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' रहेका छन्।

सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन अनुसार महिला श्रमिकले पाउने पूर्ण सवेतन प्रसूति बिदा हालको ९० दिनबाट बढाएर ६ महिना पुर्‍याइनेछ भने पतिको सवेतन प्रसूति स्याहार बिदा १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन गरिने डीसी नेपालले जनाएको छ। हिमाल प्रेसका अनुसार मन्त्री मेहताले नेपालको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई रोक्न राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहनस्वरूप बिदाको अवधि बढाइएको प्रस्ट्याइन्। यो व्यवस्था सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा समान रूपमा लागू हुनेछ।

संसदमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री मेहताले विस्तारित प्रसूति बिदालाई कर्मचारीको सामान्य सुविधाका रूपमा नभई राष्ट्रिय मानव पूँजी निर्माणको अत्यावश्यक लगानीका रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राखिन्। डीसी नेपालका अनुसार उनले निजी कम्पनी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रसूतिसम्बन्धी यी अधिकारहरू अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनलाई संस्थाको सञ्चालन अनुमतिसँग सिधै जोडिने बताइन्। यसका साथै प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी मापदण्डलाई थप स्पष्ट पारेको छ भने जबर्जस्ती गर्भपतन गराउने कार्यलाई फौजदारी अपराध मानी कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ। साथै, प्रसूति सेवा प्रमाणित स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्र प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य खबरका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने भौतिक आक्रमण र अस्पताल तोडफोडका घटनामा कैद तथा जरिवानासहितको फौजदारी सजायको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान कानुनले कार्यस्थलमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथिका आक्रमण रोक्न नसकेपछि मन्त्रालयले यस्तो दण्डात्मक व्यवस्था ल्याएको हो। उता 'रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक' ले मधेश प्रदेशमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्न छुट्टै संस्थागत संरचना खडा गर्नेछ।

यसैगरी, २०४९ सालको आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुसम्बन्धी ऐनको संशोधनले शिशु पोषणसम्बन्धी वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै 'ह्युमन मिल्क बैंक' सञ्चालनको आधार तय गरेको र अनुगमन प्रणालीलाई नेपालको संघीय संरचना अनुकूल बनाएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। समाचार अनुसार यस विधेयकले बट्टाको दूध तथा शिशु आहारको अनुचित बजारीकरण र बिक्रीवितरणमा जरिवाना तथा कानुनी कारबाही कडा पार्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अनुगमनकारी भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ।