सरकारद्वारा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना गर्न र डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई नियमन गर्न बनेका विधेयकहरू मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएका छन्।
सरकारले मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना गर्न र डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई नियमन गर्ने काउन्सिल गठन गर्नका लागि दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक टेबल गरेको अनलाइनखबर र यसको अङ्ग्रेजी संस्करणले जनाएका छन्। राष्ट्रिय रक्षा, रणनीतिक अध्ययन र परराष्ट्र मामिलामा विशिष्टीकृत अध्यापन तथा अनुसन्धानमार्फत जटिल भूराजनीतिक फेरबदल र बदलिँदा सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सैन्य तथा गैरसैनिक जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्य विश्वविद्यालयले राखेको मन्त्री गौतमले तल्लो सदनलाई जानकारी दिइन्। विश्वविद्यालय परिसरको भौतिक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले अब यसलाई कानुनी आधार दिन आवश्यक भएको उनले बताइन्।
सरकारी दैनिक गोरखापत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको नीतिगत प्रतिबद्धतापछि २०७६ चैतमा पूर्वाधार निर्माण विकास समिति आदेश जारी भएसँगै यस संस्थाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। प्रस्तावित कानुनले उक्त अस्थायी विकास समितिलाई काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित पेरुङ्गेडाँडामा मुख्यालय रहने गरी स्थायी र स्वायत्त कानुनी निकायमा रूपान्तरण गर्नेछ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार विश्वविद्यालयको कुलपति तथा सर्वोच्च नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने रक्षामन्त्री सह-कुलपति हुनेछन्, अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च नीति निर्माण तह 'सभा' मा प्रधानसेनापति पदेन सदस्य रहनेछन्। महत्त्वपूर्ण कुरा, उच्च पदहरूको नियुक्तिमा सैन्य नेतृत्वलाई मुख्य भूमिका दिइएको छ; उपकुलपति र रजिस्ट्रार पदका उम्मेदवार सिफारिस गर्न प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा र सैन्य तालिम महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहने गरी समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले विश्वविद्यालयको आङ्गिक राष्ट्रिय प्रतिरक्षा कलेजको प्रमुख (शिक्षा अधिकृत) नेपाली सेनाका बहालवाला उपरथी रहने व्यवस्था गरेको छ भने विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सेनाका कर्मचारीहरू खटाउन सकिने अनलाइनखबर अङ्ग्रेजीले जनाएको छ। गोरखापत्रका अनुसार यस संस्थाले सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, वार कलेज, नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज, सशस्त्र प्रहरी बल कमान्ड तथा स्टाफ कलेज र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका शैक्षिक निकायहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ।
सोही बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिल विधेयक २०८३ पेस गरेको नागरिक न्युजले जनाएको छ। संसदीय नियमावली बमोजिम कुनै पनि सांसदले विरोधको सूचना दर्ता नगराएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिएका थिए। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ पेसामा शैक्षिक प्रमाणपत्र दर्ता गर्न, व्यावसायिक आचारसंहिता लागू गर्न र प्राविधिक मापदण्डहरूको नियमन गर्न छुट्टै काउन्सिल स्थापनाका लागि यो कानुन ल्याइएको मन्त्री लम्सालले संसद्लाई जानकारी दिए।