सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र डिप्लोमा इन्जिनियरहरूका लागि छुट्टै नियामक परिषद् गठन गर्न प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। बनेपामा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेकाले कानुनी आधार आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो।
अनलाइनखबर र गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार, विश्वविद्यालय प्रधानमन्त्री कुलपति रहने गरी एक स्वायत्त कानुनी निकायका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यो व्यवस्थाले सैन्य नेतृत्वलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ: प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले उपकुलपति र रजिस्ट्रार सिफारिस गर्नेछ भने बहालवाला उपरथीले आङ्गिक राष्ट्रिय प्रतिरक्षा कलेजको नेतृत्व गर्नेछन्। विश्वविद्यालयलाई हाल सञ्चालनमा रहेका सुरक्षा तथा गुप्तचर एकेडेमीहरूलाई सम्बन्धन दिने अधिकार पनि हुनेछ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले डिप्लोमा इन्जिनियरहरूको प्राविधिक मापदण्डको सुपरिवेक्षण गर्न, प्रमाणपत्र दर्ता गर्न र आचारसंहिता लागू गराउन डिप्लोमा इन्जिनियरिङ काउन्सिल विधेयक, २०८३ टेबुल गर्नुभएको छ।
१ लेख
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना गर्न र डिप्लोमा इन्जिनियरिङलाई नियमन गर्न बनेका विधेयकहरू मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएका छन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
