जापानले प्रस्तावित राजदूतको विवरण दिएन, सुनुवाइ समितिले कात्तिक १९ भित्र निर्णय गर्नुपर्ने

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापालाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिसँग कात्तिक १९ गते (नोभेम्बर ५) सम्मको समय छ, तर समितिले मागेको विवरण आएको छैन। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको काठमाडौं पोस्टले कात्तिक १३ (अक्टोबर ३०) मा उद्धृत गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित भएकाले थापाबारे विवरण दिन नसकिने जापानी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

समितिले के मागेको थियो

समितिले असोज २८ गते (अक्टोबर १४) थापाको सुनुवाइ गरेको थियो, तर उनको नाम होल्डमा राखेको थियो। त्यसपछि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत टोकियोस्थित नेपाली दूतावाससँग दुई विषयमा विवरण मागेको थियो, सेतोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार: थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) त्यागेका छन् वा छैनन्, र उनले जापान सरकारको कोषबाट तलब वा सुविधा लिएका छन् वा छैनन्।

अनलाइनखबरका अनुसार सुनुवाइमा थापाले आफूले पीआर त्यागिसकेको बताएका थिए। संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरूले उनले पीआर कहिले त्यागे भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। थापाले आफ्नी श्रीमतीको नाममा जापानको पीआर कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीको नाममा घर रहेको पनि स्वीकार गरेका थिए, अनलाइनखबरले जनाएको छ। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग यो मनोनयनले स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न पनि उठाएको बताए। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले उम्मेदवारले विदेशमा आवासीय अनुमति लिएको हुनु नहुने र नियुक्त हुने देशमा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुनु नहुने व्यवस्था गरेको छ।

जापानले व्यक्तिगत विवरण नदिने जवाफ दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट थाहा पाएपछि श्रेष्ठले भने, "हामीले मन्त्रालयलाई यसबारे लिखित जवाफ पठाउन भनेका छौं।"

४५ दिनको समयसीमा

संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार समितिले नाम प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ; नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ। थापाको हकमा यो अवधि कात्तिक १९ गते (नोभेम्बर ५) सकिन्छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार समितिका सचिव तुलबहादुर कंडेलले थापाको मनोनयनबारे छलफल गरी निर्णय गर्न सोमबार बैठक प्रस्ताव गरिएको बताए। सभापति श्रेष्ठले समयसीमा कटाउन नदिइने र ४५ दिनभित्रै अस्वीकार वा अनुमोदन गर्ने बताए।

सरकारले असोजमा १३ जनालाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो। असोज २८ गते समितिले १० जनालाई अनुमोदन गर्‍यो भने दुई जना — साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल — लाई अस्वीकार गर्‍यो। काठमाडौं पोस्टका अनुसार, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले थापाको मनोनयन अस्वीकार गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सोही दिन उनको नाम मतदानमा पुगेको बेला बैठक स्थगित भएको थियो।

फराकिलो बहस

नेपाल प्रेसले एक विचार लेखमा संसदीय सुनुवाइले उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र इमानदारी जाँच्नुपर्ने, पदसँग सम्बन्ध नभएका विगतका व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक रूपमा उछाल्नु नहुने तर्क गर्दै पारदर्शिता र व्यक्तिको मर्यादाबीच सन्तुलन मिलाउने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएको छ।