विवादका बीच कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको राजीनामा

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले कार्यकाल पूरा नहुँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आयोगका परीक्षामा उनको भूमिका र त्यसबापत लिएको अतिरिक्त भत्तालाई लिएर उनीमाथि महिनौँदेखि आरोप लाग्दै आएको थियो। उनले मंगलबार (कात्तिक १०) राजीनामा बुझाएका थिए र प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कात्तिक १६ गते २०८३ (नोभेम्बर २, २०२६) देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गुरागाईं असार २३ गते २०८१ (जुलाई ७, २०२४) मा ६ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। दुई वर्ष नपुग्दै उनी पदबाट बाहिरिएका हुन्।

आरोपहरू

नागरिक, रातोपाटी र अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, गुरागाईंमाथि स्वतन्त्र विषयविज्ञ ल्याउनुको सट्टा आयोगका संवेदनशील परीक्षा कार्य आफैँले गर्ने गरेको आरोप थियो: प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता।

नागरिक र रातोपाटीका अनुसार, आयोगकै कार्यविधिअनुसार ती कामबापत प्रतिसेट प्रश्नपत्र ३,६०० देखि ५,४०० रुपैयाँ र प्रतिशिफ्ट अन्तर्वार्ता २,५०० रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको आरोप पनि उनीमाथि थियो।

आयोगका तत्कालीन सचिव आस्मान तामाङले अतिरिक्त भत्तासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका थिए र पछि उनको सरुवा भएको थियो। उक्त सरुवा अध्यक्षको दबाबमा भएको आरोप लागेको रातोपाटीले उल्लेख गरेको छ; अन्नपूर्ण पोस्टले भने सो आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नभएको जनाएको छ।

मन्त्रालय र प्रदेशसभा

आयोगले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरी सेवा सुविधा बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन १८ गते २०८३ (अगस्ट ३, २०२६) को पत्रमार्फत कानुनले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा थप सुविधा आन्तरिक कार्यविधिबाट दिन नमिल्ने भन्दै सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट र रातोपाटीले जनाएका छन्।

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, असोज २९ गते २०८३ (अक्टोबर १५, २०२६) मा कोशी प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिमा गुरागाईंमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको थियो।

गुरागाईंले भने आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। आयोगका परीक्षा स्थापित कानुनी विधिअनुसार सञ्चालन भएको र प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्तासम्मका सबै काम एउटै व्यक्तिले गर्ने भन्ने कुरा सही नभएको उनको भनाइ थियो।

उजुरी र राजीनामाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन, र उनीमाथि लागेका आरोप कुनै छानबिनबाट प्रमाणित भएका छैनन्, अन्नपूर्ण पोस्टले उल्लेख गरेको छ।