चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सरकारी संस्थामा ४१८ सिट थप, गेटाको स्वीकृतिमा डा. गोविन्द केसीको आपत्ति

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण संस्थाहरूमा ४१८ सिट थपेको छ। आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कात्तिक १४ (अक्टोबर ३१) देखि कात्तिक १८ गते (नोभेम्बर ४) सम्म हुँदैछ। सिट वृद्धिविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका पक्षहरूसँग विगतमा भएका सहमतिको समीक्षा गर्ने जनाएको छ।

सिट कहाँ थपिए

द काठमाडौँ पोस्टका अनुसार चिकित्सा तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रममा कुल ९,६९१ सिट छुट्याइएको छ र प्रवेश परीक्षाका लागि ७७,३५९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा थपिएका ४१८ सिट सबै सरकारी संस्थामा छन्; निजी कलेजको सिट संख्या यथावत् छ। निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नभई जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारी कलेजमा कम शुल्कमा पढ्ने अवसर दिन सिट थपिएको उनले बताए।

पोखरेलका अनुसार थपिएकामध्ये ११० सिट एमबीबीएसका हुन्। आयोगले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा ३०–३० सिट थपेको छ। कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई भने आयोगले पहिलो पटक सिट छुट्याएको छ। विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार त्यहाँ एमबीबीएसमा ५०, बीएससी नर्सिङमा २०, बीएससी मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजीमा १० र ब्याचलर अफ अप्टोमेट्रीमा १० सिट छन्।

विश्वविद्यालयको दाबी र डा. केसीको आपत्ति

पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा गरेपछि विश्वविद्यालयले स्वीकृति पाएको रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दले द काठमाडौँ पोस्टलाई बताए। प्रशासनका अनुसार गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ, जहाँ ५० भन्दा बढी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन् र दैनिक ४०० देखि ५०० बिरामीको उपचार हुन्छ। अस्पताललाई ५०० शय्याको बनाउने योजना छ।

डा. केसी यो दाबीसँग असहमत छन्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै उनले गेटामा एमबीबीएस सञ्चालनको स्वीकृति खारेज गर्न र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा गरिएको सिट वृद्धि बदर गर्न माग गरेको द काठमाडौँ पोस्ट र स्वास्थ्यखबरले जनाएका छन्। मापदण्ड पूरा नगरी संस्थालाई कार्यक्रम चलाउन दिँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कने र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

स्वास्थ्यखबरका अनुसार डा. केसीले कात्तिक २ गते (अक्टोबर १९) माग पूरा गर्न सरकारलाई सात दिनको समय दिएका थिए र कात्तिक ९ गते (अक्टोबर २६) त्यसलाई दुई दिन थपे। थपिएको समयमा पनि माग पूरा नभए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

सरकारी समीक्षा

नागरिकका अनुसार कात्तिक ११ गते बुधबार (अक्टोबर २८) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षाका माग राखी आन्दोलन गरेका पक्षहरूसँग विगतमा भएका सहमतिको समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकारलगायत सहभागी थिए। सिट वृद्धिसम्बन्धी निर्णय खारेजीलगायत डा. केसीका मागबारे भने कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक नभएको स्वास्थ्यखबरले जनाएको छ।