राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सार्वजनिक र निजी लगानीमा सन्तुलनको आह्वान

राष्ट्रिय योजना आयोग (NPC) का उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको विकास लगानी व्यवस्थापनमा रणनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै सार्वजनिक र निजी लगानी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मंगलबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले सरकारले आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक लाभ र वातावरणीय जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल प्रेस, अनलाइनखबर र अन्नपूर्ण पोस्टका रिपोर्टहरूका अनुसार, भट्टले सरकारले आफ्नो सार्वजनिक लगानीलाई विकासको विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हालको विकास प्रयासहरू केही क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी नतिजाका लागि सार्वजनिक कोषलाई पछाडि परेका क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, उपाध्यक्ष भट्टले निजी क्षेत्रको लगानी नपुगेका क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

भट्टले पूर्वाधार आयोजनाहरूमा वातावरणीय दिगोपनको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराउँदै, यस्तो एकाग्रताले बाढी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको समयमा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

सार्वजनिक लगानीमा रणनीतिक परिवर्तन

सेजनको उक्त कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक लगानीलाई सुदृढ पार्ने रणनीतिबारे प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो। नेपाल प्रेसका अनुसार, अर्यालले सरकारले हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयासबाट पछि हट्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। त्यसको सट्टा, उहाँले राज्यले आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजीको विकास र निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।

अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई सम्भावित वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा औंल्याउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रको सन्दर्भमा, उहाँले नेपाललाई ब्रान्डिङ र उच्च खर्च गर्ने पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न थप बलियो रणनीतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थाबारे पनि चर्चा गर्दै देशका ४५ वटा सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमध्ये १६ वटा घाटामा चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यी संस्थाहरूलाई रणनीतिक महत्व र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन करार, निजीकरण वा कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेहरूलाई खारेज गर्ने विकल्पहरू अपनाउन सिफारिस गर्नुभयो।

प्यानल छलफलका क्रममा उद्योगी र विज्ञहरूले राज्यको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले निजी क्षेत्र कम विकसित हुँदाका बखत उद्योग स्थापनामा सरकारले ऐतिहासिक रूपमा केन्द्रीय भूमिका खेले पनि, अहिलेको वातावरण निजी लगानीका लागि थप अनुकूल रहेको बताउनुभयो। उहाँले राज्यले अब निजी क्षेत्रको विकासलाई सहजीकरण गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यसैबीच, समृद्धि फाउन्डेसनकी अर्पिता नेपालले सरकारको भूमिकाबारे स्पष्टताको आवश्यकतामा जोड दिँदै, राज्यको प्राथमिकता उद्योगहरूको प्रत्यक्ष सञ्चालन हुनुपर्ने हो वा आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो।