नेपाल आयल निगमले ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योगलाई मर्जरको कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गर्यो
नेपाल आयल निगमले मुलुकका ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योगलाई मर्जरका लागि कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गरेको छ। निगमले वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बन्ने अपेक्षा गरेको छ।
नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले मुलुकका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ र सञ्चालकहरूलाई त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गरेको छ। हाल विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालित ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग यसको दायरामा पर्छन्।
अनलाइनखबर, नागरिक न्युज र अन्नपूर्ण पोस्टका रिपोर्टहरूका अनुसार, निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ अनुसार विभिन्न नाम र ब्रान्डमा सञ्चालित एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
निगमले कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९) सबै एलपी ग्यास उद्योगलाई पत्र पठाउँदै गाभ्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न, सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाउन र प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले यो जानकारी विनितमणि उपाध्यायले दिएको उल्लेख गरेको छ।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, एउटा कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर अर्को कम्पनीले साट्न नमान्दा उपभोक्ताहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्, र सिलिन्डर साट्नुपर्ने डिलरले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छन्।
यो कदमले ग्यासको बिक्री वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित, सहज र उपभोक्तामैत्री बन्ने अपेक्षा निगमले गरेको छ। मर्जर कहिलेसम्म पूरा गर्नुपर्ने भन्ने समयसीमा कुनै रिपोर्टमा उल्लेख छैन।