संसदीय सुनुवाइ समितिले असोज २८ गते (अक्टोबर १४) सुनुवाइपछि जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम होल्डमा राख्यो। सोही दिन अन्य १० जनालाई अनुमोदन गरियो भने दुई जनालाई अस्वीकार गरियो। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत टोकियोस्थित नेपाली दूतावाससँग थापाले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) त्यागेका छन् वा छैनन् र उनले जापान सरकारको कोषबाट तलब वा सुविधा लिएका छन् वा छैनन् भन्ने विवरण मागेको थियो। सुनुवाइमा थापाले आफूले पीआर त्यागिसकेको बताएका थिए, र आफ्नी श्रीमतीको नाममा जापानको पीआर कायमै रहेको तथा जापानमा श्रीमतीको नाममा घर रहेको स्वीकार गरेका थिए।
काठमाडौं पोस्टले कात्तिक १३ (अक्टोबर ३०) मा उद्धृत गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, गोपनीयताको कारण देखाउँदै जापानी अधिकारीहरूले विवरण दिन अस्वीकार गरेका छन्। संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नगरे मनोनयन स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ; थापाको हकमा यो अवधि कात्तिक १९ गते (नोभेम्बर ५) सकिन्छ। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले त्यसअघि नै अस्वीकार वा अनुमोदन गर्ने बताएका छन्।
१ लेख
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाबारे व्यक्तिगत विवरण दिन जापानले अस्वीकार गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले कात्तिक १९ (नोभेम्बर ५) भित्र उनको मनोनयनबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
