दूतहरूबीच भनाभन भएको भोलिपल्ट राष्ट्रसंघद्वारा क्युबामाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धको निन्दा

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले कात्तिक ११, २०८३ (अक्टोबर २८, २०२६) बुधबार क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध (एम्बार्गो) को निन्दा गर्ने प्रस्ताव फेरि पारित गरेको छ। यसको अघिल्लो दिन अमेरिकी र क्युबाली कूटनीतिज्ञबीच भएको चर्को भनाभनका कारण बहस केही समय रोकिएको थियो।

अल जजिरा र हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, बाध्यकारी नभएको उक्त प्रस्तावको विपक्षमा १७ देशले मत दिए। प्रस्तावबाट समर्थन घटाउन अमेरिकाले चलाएको अभियानपछि यस वर्ष पहिलेभन्दा धेरै देश मतदानमा तटस्थ बसे। अल जजिराका अनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३० मत परे भने २५ देश तटस्थ बसे। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार गत वर्ष यो प्रस्ताव पक्षमा १६५ र विपक्षमा ७ मतले पारित भएको थियो, र १२ देश तटस्थ बसेका थिए। द हिन्दूका अनुसार क्युबाले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष यो प्रस्ताव ल्याउँदै आएको छ।

मंगलबारको भनाभन

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज कात्तिक १० (अक्टोबर २७) मंगलबार बोलिरहेका बेला विवाद सुरु भएको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार, वाल्ट्जले क्युबाली सरकारमाथि दमन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै रोलेक्स घडीका तस्बिर देखाएका थिए र क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलले उनको भाषण रोक्न खोजेको थियो। अल जजिराका अनुसार दुवै पक्ष एकअर्कालाई कराउँदै धक्कामुक्कीजस्तै अवस्थामा पुगेका थिए। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार वाल्ट्जले क्युबाली पक्षलाई भनेका थिए, "तपाईंहरू कोसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, थाहा छ? यो अमेरिका हो। पछाडि हट्नुहोस्।"

अनलाइनखबर र द हिन्दूका अनुसार, महासभाका अध्यक्ष खलीलुर रहमानले व्यवस्था कायम गर्न बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए।

अल जजिराका अनुसार, वाल्ट्जले बुधबार राष्ट्रसंघस्थित क्युबाली नियोगका एक प्रथम सचिवलाई "एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञमाथि आक्रमण गरेको" भन्दै अमेरिकाबाट निष्कासन गरिने बताए। हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि उनलाई निष्कासन गर्ने अमेरिकी कदमबारे समाचार दिएको छ। टिप्पणीका लागि सम्पर्क गर्दा दुवै नियोगबाट जवाफ नआएको अल जजिराले जनाएको छ।

नाकाबन्दी कि प्रतिबन्ध

दुई सरकारले यो नीतिलाई फरक-फरक रूपमा व्याख्या गर्छन्। अनलाइनखबरका अनुसार, क्युबाले यसलाई आफ्नो अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य सेवालाई थला पारेको गैरकानुनी र अमानवीय नाकाबन्दी भन्छ। वाल्ट्जले भने पूर्ण नाकाबन्दी नभएको दाबी गर्दै सन् २०२६ मा अमेरिकाले क्युबामा झन्डै ८७ करोड ६० लाख डलरको सामान निर्यात गरेको बताए, र टापुको समस्याका लागि सरकारी भ्रष्टाचारलाई दोष दिए।

हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीको अन्त्यमा क्युबालाई तेल बेच्ने वा उपलब्ध गराउने जुनसुकै देशमाथि भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि टापुमा इन्धनको अभाव र व्यापक बिजुली कटौती भइरहेको छ।

मतदानपछि क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिग्वेज पारिल्लाले सामाजिक सञ्जालमा अमेरिका "क्युबाली जनताको घाँटी निचोरिरहने प्रयासमा फेरि एक्लिएको" लेखेको अल जजिराले जनाएको छ। वाल्ट्जले पत्रकारसँग "कोरिया, जर्मनीजस्ता ठूला अर्थतन्त्रसहित" धेरै देशले आफ्नो अडान बदलेकामा सन्तुष्ट रहेको बताए।