महिनौँको तनावपछि ग्रिनल्यान्डबारे अमेरिका र डेनमार्कबीच सुरक्षा सम्झौता
महिनौँ लामो कूटनीतिक तनाव अन्त्य गर्दै अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच सुरक्षा सम्झौता भएको छ, यद्यपि वासिङ्टनको क्षेत्राधिकारको दायरालाई लिएर भने विवाद कायमै छ।
स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्ने अमेरिकी चेतावनीपछि सुरु भएको महिनौँ लामो तनाव मत्थर पार्दै संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच नयाँ सुरक्षा सम्झौता भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको यो प्रारम्भिक समझदारीले अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको विस्तार र आफ्नो भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने डेनमार्कको अडानबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, सम्झौताका विस्तृत सर्तहरू अझै सार्वजनिक नभएका कारण यसले दिएका अधिकारबारे फरक-फरक व्याख्या भइरहेको बीबीसी न्युज नेपाली, द काठमाण्डू पोस्ट, बीबीसी वर्ल्ड र अल जजिरा अङ्ग्रेजीका रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल 'ट्रुथ सोसल' मार्फत यो सम्झौताले अमेरिकी ढुकुटीको कुनै पनि खर्चबिना ग्रिनल्यान्डको रक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरूमा वासिङ्टनलाई स्थायी अधिकार दिएको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी लिखित अनुमतिबिना विरोधी शक्तिहरूले यस टापुमा सैन्य अड्डा निर्माण गर्न वा संवेदनशील लगानी गर्न नपाउने गरी स्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक अज्ञात अधिकारीले बीबीसी वर्ल्डलाई बताएअनुसार, यो सम्झौताले अमेरिकालाई एकपक्षीय रूपमा सैन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने अनुमति दिन्छ र भविष्यमा ग्रिनल्यान्डले पूर्ण स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरे पनि यी अधिकारहरू कायमै रहनेछन्।
तर, कोपेनहेगन र नुकस्थित अधिकारीहरूले भने आत्मनिर्णयको अधिकार र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन्। द काठमाण्डू पोस्टका अनुसार डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोके रासमुसेन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सनले यो सम्झौताले डेनमार्क अधिराज्यको अविभाज्य सीमाको सम्मान गर्दै उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) अन्तर्गत क्षेत्रीय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने दाबी गरेका छन्।
बीबीसी न्युज नेपालीका अनुसार डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुअघि संसदबाट औपचारिक अनुमोदन आवश्यक पर्ने बताएकी छन्। ग्रिनल्यान्डका नेताहरूले पनि स्थानीय सहमतिको महत्त्व औँल्याउँदै आर्थिक अवसरहरूको स्वागत गरेका छन्, तर आत्मनिर्णयको अधिकार नै प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले भने यस सम्झौतामार्फत भएका परिवर्तनको वास्तविक प्रभावमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अल जजिरा अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित एक विश्लेषण अनुसार, सन् १९५१ को द्विपक्षीय रक्षा सम्झौता (जुन २००४ मा संशोधन गरिएको थियो) अन्तर्गत वासिङ्टनसँग पहिल्यैदेखि नै व्यापक सैन्य अधिकारहरू थिए। शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाले यस टापुका विभिन्न अड्डाहरूमा हजारौँ सैनिक तैनाथ गरेको थियो, यद्यपि हाल पिटुफिक स्पेस बेसमा करिब १५० जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। यसअघि पनि चिनियाँ पूर्वाधार निर्माणका प्रस्तावहरूलाई रोक्न डेनमार्कले हस्तक्षेप गरेको थियो, जसले गर्दा विदेशी प्रतिस्पर्धीहरूमाथिको प्रतिबन्ध कुनै नयाँ उपलब्धि नभई पुरानै अभ्यासको निरन्तरता भएको सङ्केत गर्छ।
नेटोका अधिकारीहरूले यस सम्झौताको स्वागत गर्दै यसले आर्कटिक क्षेत्रमा स्थायित्व बढाउने बताएका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले यस सम्झौतालाई आफ्ना रणनीतिक हितहरूको स्थायी ग्यारेन्टीका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा ग्रिनल्यान्ड र युरोपेली मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वले भने यो सम्झौताले सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण नगरी विद्यमान सम्बन्धलाई मात्र औपचारिकता दिएको बताएका छन्।