भोटेकोशी र त्रिशूली उपत्यकामा विनाशकारी आकस्मिक बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा नेपालले खर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण लागतसँगै विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीकृत प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ।
मलको निरन्तर अभाव र वितरण प्रणालीको गडबडीबारे बिहीबार सांसदहरूले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन् भने सरकारले रासायनिक मलमा ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति जम्मा ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने परिपाटी त्याग्न निर्देशन दिएका छन्।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४३औँ सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। बजेटमा एआई पाठ्यक्रम, गोठगाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
