राजनीति
काठमाडौँमा ३०२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा
रावल आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले काठमाडौँका सात वडाको ३०२ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ।
रावल आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले काठमाडौँका सात वडाको ३०२ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २५ वटा संकटग्रस्त सहकारीलाई सवारीसाधन बुझाउन कडा निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अटेर गरे सम्पत्ति रोक्का गर्ने चेतावनी दिइएको छ। उता, ऋण असुलीमार्फत चार संस्थाका २२३ साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको छ।
मलको निरन्तर अभाव र वितरण प्रणालीको गडबडीबारे बिहीबार सांसदहरूले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन् भने सरकारले रासायनिक मलमा ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
तपाईंले पछ्याएका समाचार, विषय र खण्डमा के अघि बढ्यो भन्ने दिनमा एक पटक, र तीमध्ये कुनै ब्रेकिङ भए तुरुन्तै। एक क्लिकमा रोक्न सकिन्छ।