काठमाडौँमा ३०२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा

उच्चस्तरीय आयोगले तीन दशकअघि बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले काठमाडौँका सात वडाको ३०२ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको छ। अनलाइनखबर, नागरिक न्युज, अन्नपूर्ण पोस्ट र न्युजपोलारका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले उक्त जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा पर्ने जनाएको छ।

यो कदम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ साल (सन् १९९५–९६) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनअन्तर्गत चालिएको हो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमण भएका वा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो। मन्त्रालयले दशकौँपछि मात्र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य छन् भने नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन्।

आयोगले पहिचान गरेका जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले प्रतिवेदनमा अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरेको हो। रिपोर्टहरूअनुसार सरकारले रावल आयोगले औँल्याएका सबै जग्गाको छानबिन गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ।

ती जग्गा हाल कसको भोगचलनमा छन् भन्ने विवरण रिपोर्टहरूमा खुलाइएको छैन।