बालेन शाह र रवि लामिछानेबीच अध्यादेश र प्रहरी प्रमुखबारे लामो छलफल

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच बुधबार, कात्तिक ११ (अक्टोबर २८) मा बुढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भेटवार्ता भएको छ। छलफल लम्बिएपछि सोही दिनका लागि तय गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहीबारलाई सारिएको अनलाइनखबर र अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएका छन्।

भेटवार्ता कति लामो चल्यो भन्नेमा सञ्चारमाध्यमहरूको विवरण फरक छ। उच्च सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरले बिहान करिब सवा १० बजेदेखि दिउँसो सवा २ बजेसम्म कुराकानी भएको जनाएको छ भने रास्वपाका एक पदाधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्टलाई बिहान १० बजेदेखि दिउँसो सवा २ बजेसम्म छलफल चलेको बताएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टकै अर्को समाचारमा भने छलफल पाँच घण्टाभन्दा लामो चलेको उल्लेख छ।

दुवै पक्षले औपचारिक जानकारी दिएका छैनन्। अन्नपूर्ण पोस्टले उद्धृत गरेका स्रोतका अनुसार छलफल सरकारले ल्याउन लागेको निजामती सेवा अध्यादेश, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको भविष्य र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग जोडिएको विवादित अडियो प्रकरणमा केन्द्रित थियो। अडियो प्रकरणबारे सम्भावित कानुनी तथा अन्य कदमबारे पनि परामर्श भएको बताइएको छ। दुई नेताले आगामी भारत भ्रमण र सरकारका अन्य नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयबारे पनि कुराकानी गरेको पत्रिकाले जनाएको छ।

अध्यादेश

उच्च स्रोतले अन्नपूर्ण पोस्टलाई बताएअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याएर वा केही ऐन संशोधन गरेर निजामती सेवामा ३०-५५ को प्रावधान लागू गर्न आतुर छन्। सभापति लामिछाने भने यो प्रावधान लागू भए ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने भन्दै यसको विरोधमा रहेको बताइएको छ। अध्यादेश र सरकार सञ्चालनका केही विषयमा साझा धारणा बनाउन भेटघाट भएको रास्वपाका ती पदाधिकारीले पत्रिकालाई बताएका छन्।

प्रहरी प्रमुख

अन्नपूर्ण पोस्टका स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीको विषयमा लामिछानेले आफ्नो अडान राखेका छन् भने प्रधानमन्त्री शाह कार्कीप्रति असन्तुष्ट छन्। नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विवादमा बिहीबार सिंहदरबारमा संसदीय उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ र रास्वपाले यही विषयलाई देखाएर आईजीपी कार्कीको राजीनामा वा बहिर्गमनका लागि दबाब दिन सक्ने पत्रिकाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निकट समूहले आईजीपीलाई राजीनामा दिन दबाब बढाएको समाचार बुधबार नै सार्वजनिक भएको थियो।

निजामती अध्यादेश, आईजीपीको भविष्य र महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिबारे निर्णय लिनुअघि दुई नेताबीच संवाद जारी रहने अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ।