स्थिरताको आह्वानबीच स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा दलहरू

नागरिक न्युजका अनुसार आगामी फागुन (सन् २०२७ फेब्रुअरी मध्यदेखि मार्च मध्यसम्म) मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने चर्चा छ, तर मिति भने टुंगिइसकेको छैन। दलहरू निर्वाचनको तयारीमा फरक–फरक अवस्थामा छन् भने केही नेताहरूले सरकार गठन भएको केही समयमै ढाल्ने प्रवृत्तिप्रति चेतावनी दिएका छन्।

निर्वाचनको तयारी र दलहरूको रणनीति

नागरिक न्युजका अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार छनोट सुरु गरिसकेको छ र आकांक्षीहरूको आवेदन लिइसकेको छ। पुराना र स्थापित दलहरू भने त्यति तयार देखिँदैनन्। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले कांग्रेस चुनावको विपक्षमा कहिल्यै नरहने तर मितिमा सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीले उम्मेदवार छनोट र चुनावी अभियान व्यवस्थापन गर्न पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा निर्वाचन ब्युरो बनाउँदै छ। नागरिक न्युजका अनुसार कांग्रेसले अहिले आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ।

नेकपा (एमाले) ले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ, यद्यपि नेता युवराज ज्ञवालीले पार्टीले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु नगरेको बताएका छन्। नेकपाले देशव्यापी जागरण अभियान सुरु गरेको छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले यो अभियान निर्वाचन केन्द्रित मात्र नभएको बताए पनि यसले भावी निर्वाचनका लागि पार्टीको आधार संगठित र परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको स्वीकार गरेका छन्।

निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्नेमा दलहरूबीच एकमत छैन। चौधरीले नागरिक न्युजसँग आफ्नो पार्टीले फागुनमा निर्वाचन नहुने र बरु असार (सन् २०२७ जुन मध्यदेखि जुलाई मध्यसम्म) मा हुने ठानेको बताएका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताको चिन्ता

यी तयारीका बीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार परिवर्तनको चर्चाको आलोचना गरेका छन्। अनलाइनखबर र नागरिक न्युजका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले प्रमुख राष्ट्रिय चाडपर्व सकिएलगत्तै आन्दोलन गर्ने र सरकार ढाल्ने चर्चा चल्नु विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।

भट्टराईले उन्नत बहुदलीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा र आलोचना स्वाभाविक र आवश्यक भए पनि निर्वाचनपछि केही समयमै सरकार ढाल्ने प्रयास दोहोरिँदा अर्थतन्त्र अझ खस्किने, युवाहरू विदेश जान बाध्य हुने र देश भूराजनीतिक जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकार र राज्यका निकायहरूमाथि निरन्तर निगरानी गर्न आग्रह गर्दै जनताको कुरा नसुन्ने पदाधिकारीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

भट्टराईका अनुसार संविधानको सीमाभित्र रहेसम्म निर्वाचित सरकारलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ, र सरकारले काम गर्न नसके वा गलत बाटो लिए अर्को निर्वाचनमार्फत बिदा गर्नुपर्छ।