हेटौँडा सम्मेलनमा शिक्षामन्त्रीको जोड: नयाँ विश्वविद्यालयभन्दा गुणस्तर
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले हेटौँडामा प्रदेशका शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयहरूको दुई दिने सम्मेलन उद्घाटन गर्दै आवश्यकता र लगानीको औचित्य पुष्टि भएपछि मात्र नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेशका शिक्षामन्त्री, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षाविद्हरू नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा दुई दिने सम्मेलनमा भेला भएका छन्। बागमती विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको सम्मेलन कात्तिक १२ गते (अक्टोबर २९) बिहीबार सुरु भएको हो र कात्तिक १३ गते (अक्टोबर ३०) शुक्रबार सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ।
संघीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्मेलनको उद्घाटन गरे। अनलाइनखबर र नागरिकका अनुसार सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलपति र रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षाविद्हरू सहभागी छन्।
संख्याभन्दा गुणस्तरमा जोड
मन्त्री पोखरेलले औचित्यबिना नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न नहुने बताए। गोरखापत्रका अनुसार उनले विद्यार्थीको माग, बजारको आवश्यकता र राज्यको लगानीको औचित्य पुष्टि भएपछि मात्र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र संख्या थप्नुभन्दा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
नागरिकका अनुसार मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको म्यापिङ र विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार मूल्याङ्कन तीव्र रूपमा अघि बढाइएको र आवश्यकतामा आधारित लगानीमार्फत राज्यको दोहोरो लगानी रोक्ने सरकारको योजना रहेको बताए। विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा भौगोलिक आवश्यकता र स्थानीय यथार्थलाई आधार बनाउनुपर्ने र दोहोरिएका कार्यक्रमभन्दा स्पष्ट उद्देश्य तथा शैक्षिक कार्यक्रम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समन्वय र नीतिगत सुधार
संघीय र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विश्वविद्यालयबीच समन्वय बढाउन संयन्त्र बनाइएको र सबै विश्वविद्यालयलाई समान महत्त्वका साथ हेरिने मन्त्री पोखरेलले बताएको नागरिकले जनाएको छ।
उनले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण र शिक्षा नियमावली संशोधनको काम जारी रहेको तथा सम्मेलनबाट आएका सुझावलाई आगामी ऐन र नीतिमा समेटिने बताए। सम्मेलनमा प्रदेशमा शिक्षाको विकास, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनबारे छलफल भइरहेको छ भने प्रदेशहरूले आफ्ना अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे अनुभव साटासाट गर्दैछन्।