बुढीगण्डकी बाढीपछिको पुनर्लाभमा गोरखाका बासिन्दाको संघर्ष

असोज २५ (अक्टोबर ११) मा बुढीगण्डकी नदीमा बाढी आएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा गोरखाका बासिन्दाले गाउँ जोड्ने बाटा आफैँ बनाइरहेका छन्, भने घर गुमाएका परिवार अझै टेन्टमा बसिरहेका छन्।

सम्पर्क पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय प्रयास

हिमपहिरोले उंगिलुङ खोला थुनिएपछि आएको बाढीले जिल्लाको तल्लो भागमा सडक र पुल बगाउँदा धेरै बस्ती सम्पर्कविहीन भएका थिए। अनलाइनखबरले उद्धृत गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिकामा १०८ घर तथा गोठ क्षतिग्रस्त भएका छन्, र छवटा झोलुङ्गे पुल, दुईवटा मोटरेबल पुल, एउटा बेली ब्रिज र एउटा क्यान्टिलिभर पुल बगेका छन्।

चुम उपत्यका जाने अर्को बाटो नभएकाले स्थानीयले दुई सातासम्म भग्नावशेष हटाउँदै अस्थायी पुल बनाए; १५ दिन बन्द रहेको चुम उपत्यका सडक आइतबार खुलेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले मानिस, चौपाया र खच्चड आवतजावत गर्न स्यार खोलामा चारवटा काठे पुल बनाइएको बताए।

धार्चे गाउँपालिकामा बाढीले दोभान खोला जलविद्युत आयोजनाले हालै बनाएको बेली ब्रिज र नजिकैको झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो। गाउँपालिकाको विपद् कोषबाट खर्च बेहोरेर स्थानीयले बनाएको काठे पुल (फड्के) ले सोमबारदेखि वडा नं. १ हुल्चुकलाई वडा नं. ३ उहिया र खोत्राङसँग जोडेको छ, जसले करिब २०० घरधुरीको आवतजावत सहज बनाएको अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले यो पुलले वर्षा याम आउनुअघिसम्म काम दिने र स्थायी पक्की पुलका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको बताए।

टेन्टमा परिवार

आरुघाट गाउँपालिका–५ को शान्तिबजार बस्तीका ५८ घरमध्ये एउटा पनि बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको स्थानीय राजकुमार खत्रीले कारोबार दैनिकलाई बताए। परिवारहरूले घरसँगै अन्न, पशुचौपाया र खेतीयोग्य जमिन गुमाएका छन्। नेपाल प्रेसका अनुसार भुइँथानमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उपलब्ध गराएका टेन्टमा २७ परिवार बसिरहेका छन्; खत्रीका अनुसार टेन्टमा २८ घरधुरी छन् भने अरूले अस्थायी टहरा बनाएर आश्रय लिएका छन्।

सरकारले छ महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने जानकारी पाएको बासिन्दाले बताएका छन् (कारोबार दैनिक); चिसो बढ्दै गएकाले वृद्धवृद्धा र साना बालबालिका भएका परिवारलाई कोठा भाडामा लिन स्थानीय सरकारले आग्रह गरेको र प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म दिने भनिएको नेपाल प्रेसले जनाएको छ। खेतबारी र पशुचौपाया गुमाएकाले उक्त सहयोग पाए पनि सामान्य जीवनमा फर्कन कठिन हुने बासिन्दाको भनाइ छ।