सरकारद्वारा खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने १२० फर्म कालोसूचीमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चैत १३, २०८२ (मार्च २७, २०२६) यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक न्युज र गोरखापत्रले यस्तो जनाएका छन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रिया पालना नगरेका वा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगरेका फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिदलाई जवाफदेही र भरपर्दो बनाउने सरकारको घोषित लक्ष्यअनुरूप यो कदम चालिएको हो।

वर्तमान सरकार गठन भएयता खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सुधारका काम अघि बढाइएको कार्यालयको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन लागू भएका छन्, र सोहीअनुरूप वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्र कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएका छन्।

कार्यालयले खरिद प्रक्रियामा संलग्न ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम पनि दिएको नागरिक न्युजले जनाएको छ। उक्त संख्याको विभाजनबारे सञ्चारमाध्यमका विवरण फरक छन्: अन्य सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा तालिम पाउनेको संख्या नागरिक न्युज र अन्नपूर्ण पोस्टले १५६ उल्लेख गरेका छन् भने गोरखापत्रले ५५६ उल्लेख गरेको छ।

लोकपथका अनुसार कार्यालयले शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३ (अक्टोबर ३०, २०२६) मा जारी गरेको पछिल्लो सूचनामार्फत ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगरेकाले विभिन्न निकायले लेखी पठाएअनुसार ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ। ती कम्पनीले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन पाउने छैनन्।