कृषि आधुनिकीकरणको दोस्रो चरणका लागि १ खर्ब ४० अर्बको परियोजना तयार

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण सञ्चालन गर्न १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयार गरिएको नेपाल न्युजले जनाएको छ। परियोजनामा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, किसानलाई तालिम, उत्पादन वृद्धि र अनुदान वितरण समेटिएको छ। लोकान्तर र काठमाडौंपतिले पनि सोही रकम उल्लेख गरेका छन्।

दोस्रो चरण २०८४ साउनदेखि (जुलाई २०२७) सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी जितबहादुर चन्दका अनुसार परियोजनाबारे विभिन्न सरोकारवालासँग समीक्षा गरिएको छ र यसमा पहिलो चरणको अनुभवलाई आधार बनाइएको छ।

पहिलो चरणमा के भयो

नेपाल न्युजका अनुसार सरकारले करिब एक दशक सञ्चालन गरेको पहिलो चरणमा २३ लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजनसहित सुरु भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुँदासम्म ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको चन्दले बताए।

यस अवधिमा देशभर २१ सुपरजोन, ३०० जोन, १ हजार ५०० ब्लक र १ हजार ५०० पकेट स्थापना गरिएका थिए। ब्लक कार्यक्रम जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत र पकेट कार्यक्रम ७५३ स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिएका थिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा सुरु भएको यो कार्यक्रमको पछि नाम परिवर्तन गरिएको हो।

अनुदानमाथि प्रश्न

कृषि अनुदान वितरणबारे प्रश्न कायमै रहेका बेला नयाँ चरण आएको हो। लाभग्राही छनोट र खर्चको अनुगमनमा देखिएका कमजोरीका कारण अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा शंका उठेको हलो खबरले जनाएको छ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित एक विचार लेखमा एक पशुपालक किसानले मलदेखि खाद्यान्नसम्म आयातमाथिको निर्भरताले नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनबाट अझै टाढा रहेको देखाउने तर्क गरेका छन्।

बीमा प्रिमियममा अनुदान

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा करिब २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको नागरिकले उल्लेख गरेको छ। प्रिमियमको ८० प्रतिशत सरकारले र बाँकी २० प्रतिशत किसानले व्यहोर्छन्: १० हजार रुपैयाँ प्रिमियम भए सरकारले ८ हजार र किसानले २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

नागरिकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री भनी उल्लेख गरेकी गीता चौधरीले किसानको जोखिम घटाउन सरकारले बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको बताइन्। बीमा गराउन चाहने किसानले निर्जीवन बीमा कम्पनी वा त्यसका आधिकारिक अभिकर्तासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।