कम्पनी नवीकरण र कर छुटको म्याद सरकारद्वारा थप

नेपाल सरकारले कम्पनीहरूलाई बाँकी विवरण बुझाउने र कर दायित्व चुक्ता गर्ने म्याद थप गरेको छ। यसले व्यवसायहरूलाई विगतको जरिबाना नतिरी आफ्नो हैसियत नियमित गर्ने अवसर दिएको छ। कर्पोरेट नेपाल, नागरिक न्यूज, डिसी नेपाल र बिजमाण्डूका रिपोर्टअनुसार नयाँ म्याद २०८३ पुस मसान्त (जनवरी १४, २०२७) सम्म तोकिएको छ।

२०८३ कात्तिक ९ गते सोमबार (अक्टोबर २६, २०२६) भएको निर्णयले यसअघिको असोज मसान्त (अक्टोबर १७, २०२६) को म्याद बढाएको हो। यो म्याद थप कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका ती कम्पनीहरूलाई लागू हुन्छ, जसले कानुनले तोकेको समयभित्र आवश्यक विवरण पेस गरेनन्, नवीकरण गरेनन् वा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज वा जरिबाना बुझाएनन्।

नियम पालना नगरेका कम्पनीलाई राहत

कारोबार जारी राख्न वा दर्ता खारेज गर्न चाहने कम्पनीले यो अवधिको सुविधा लिन सक्नेछन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर तिरी आवश्यक विवरण पुस मसान्तभित्र बुझाएमा त्यसअघि लागेको सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर, ब्याज र जरिबाना मिनाहा हुनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पठाएको प्रेस नोटलाई उद्धृत गर्दै बिजमाण्डूले अर्थ मन्त्रालयले म्याद तीन महिना थप गरेको जनाएको छ। कर्पोरेट नेपालका अनुसार, सेवाग्राहीबाट थप समयको माग बढ्दै गएपछि म्याद थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नागरिक न्यूजले उल्लेख गरेअनुसार, म्याद थपसँगै लामो समयदेखि विवरण नबुझाएका, नवीकरण नगरेका वा आर्थिक दायित्व पूरा गर्न बाँकी कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने थप अवसर मिलेको छ।