नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा र सम्पत्तिको गुणस्तरमा मिश्रित प्रवृत्ति

नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले कर्जा प्रवाह बढाउने संस्थागत प्रयास र कर्जा विस्तार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा देखिएका प्रणालीगत चुनौतीबीचको अन्तरले चिनिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ऋणी आकर्षित गर्न नयाँ प्रोत्साहन योजना ल्याइरहेका भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले कर्जा वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कठिन भइरहेको देखाएको छ।

नयाँ कर्जा योजना

आफ्नो ९०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल बैंक लिमिटेडले 'ने.बैं.लि. सर्वसुलभ आवास कर्जा' नामक विशेष आवास कर्जा योजना ल्याएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार यो कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा ०.५ प्रतिशत थपेर सुरु हुन्छ, अवधि बढीमा २५ वर्षसम्म हुन्छ र सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत लाग्छ। २०८३ कात्तिक १५ (नोभेम्बर १, २०२६) देखि ९० दिनसम्म चल्ने यो योजनामा ऋणीले आजीवन निःशुल्क क्रेडिट कार्ड र लकरको वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पनि पाउनेछन्। निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि विगत दुई वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि रहेका बेला यो योजना आएको हो।

कर्जा विस्तार र क्षेत्रगत परिवर्तन

कारोबार दैनिकका अनुसार निजी क्षेत्रको समग्र कर्जा वृद्धि सुस्त नै छ। वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ५४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको भए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा वृद्धि राष्ट्र बैंकको करिब १२ प्रतिशतको लक्ष्यको आधा मात्र पुगेको छ, र चालु आर्थिक वर्षका पहिलो तीन महिनामा पनि गति लक्ष्यअनुसार छैन। पत्रिकाले उद्धृत गरेका विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी सुरक्षाप्रतिको चिन्ता र साना व्यावसायिक त्रुटिमा पनि कानुनी कारबाही हुन सक्ने डरले निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ।

अर्थ संसारको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म (सेप्टेम्बर २०२६ को मध्य) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा लगानी ६० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उपभोग, उत्पादन, विद्युत् र निर्माण जस्ता क्षेत्रमा कर्जा बढे पनि कृषि र लघुवित्तमा भने उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। सुन र चाँदी धितो राखेर लिइने उपभोग्य कर्जा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापारमा गएको कर्जा पनि २.५ प्रतिशतले बढेको छ।

बढ्दो गैरबैंकिङ सम्पत्ति

बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने समस्यासँग पनि जुधिरहेका छन्। ऋण चुक्ता नभएपछि लिलामबाट बिक्री हुन नसकेका धितोका सम्पत्ति बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिँदा तिनलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै हिमाल प्रेसले लेखेअनुसार २० वाणिज्य बैंकको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति २०८३ भदौ मध्यसम्म (सेप्टेम्बर २०२६ को मध्य) ४७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यस्तो सम्पत्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हिमालयन बैंकसँग छ, भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलगायत अन्य संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा बैंकहरूलाई कर्जा असुलीमा परिरहेको कठिनाइ देखाउँछ।