औद्योगिक क्षेत्रका ग्यारेजलाई रूपान्तरण हुन पाँच वर्ष, फोहोर पानी विसर्जनमा कडाइ

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (IDML) ले २०७१ को विनियमावली खारेज गरी 'औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली, २०८३' लागू गरेको छ, जसको उद्देश्य आफूले सञ्चालन गरेका औद्योगिक क्षेत्रबाट गैरउत्पादनमूलक व्यवसाय हटाउनु हो। सेतोपाटी, रातोपाटी र कारोबार दैनिकका अनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन मर्मत केन्द्र, ग्यारेज र वर्कसपलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुन पाँच वर्षको समय दिइएको लिमिटेडले जनाएको छ।

रूपान्तरणको निर्देशन र कार्यान्वयन

लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यले नियम परिवर्तन गरिएको बताएका छन्। तोकिएको समयभित्र रूपान्तरण नहुने ग्यारेज र वर्कसपको बहाल सम्झौता रद्द गरिनेछ। नयाँ विनियमावलीले उत्पादनमूलक उद्योगलाई गैरउत्पादनमूलक व्यवसायमा बदल्न, गैरउत्पादनमूलक उद्देश्य थप्न वा त्यस्ता व्यवसायसँग गाभिन पनि निषेध गरेको छ। अनलाइनखबर र सेतोपाटीका अनुसार, अन्य गैरउत्पादनमूलक व्यवसायलाई प्रवेश शुल्कमा छुटसहित उत्पादनमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुन तीन वर्षको समय दिइएको छ।

सेतोपाटीले उल्लेख गरेको लिमिटेडको विवरणअनुसार, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा ११ र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा दुईवटा सवारीसाधन मर्मत तथा सर्भिसिङ व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। रातोपाटीका अनुसार, २०७१ सालको निर्देशिका लागू भएपछि नयाँ सवारीसाधन मर्मत केन्द्रलाई प्रवेश नदिइएको र हाल सञ्चालनमा रहेका सबै त्यसअघिका भएको लिमिटेडले जनाएको छ। समितिले औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नभएको ठहर गरेका वा विनियमावलीको प्राथमिकताक्रममा नपरेका व्यवसायले साविकको उद्देश्यअनुसार नै सञ्चालन गरे पनि सम्झौता नवीकरण हुने छैन।

वातावरणीय अनुपालन र नदी प्रदूषण

अनलाइनखबरका अनुसार, छुट्टै एक निर्णयमा उद्योग विभागले प्रशोधन नगरिएको फोहोर पानी नदी तथा खोलामा सिधै नछाड्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उद्योगहरूले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी वा मापदण्डविपरीत खोलामा छाडेर प्रदूषण बढाएको उजुरी आएको र वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरको सिर्सिया नदी आसपासका उद्योगले छाडेको प्रदूषित पानीले स्थानीयलाई तिहार र छठ मनाउन समेत कठिनाइ भएको विभागले जनाएको छ।

विभागले उद्योगहरूलाई सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेको फोहोर पानी मात्र छाड्न निर्देशन दिएको छ, र चाडपर्वका बेला नदी सफा राख्न आफ्नै डिप बोरिङ वा अन्य स्रोतबाट सफा पानी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, वातावरण विभाग, प्रदेश उद्योग कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीले निर्देशनको पालना भए/नभएको जाँच गर्नेछ। नदी प्रदूषण नियन्त्रण साझा जिम्मेवारी भएको र यो प्रचलित वातावरणीय कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्ने विभागले स्मरण गराएको छ।