पूर्वाधार समितिका सभापतिद्वारा स्मार्ट ट्राफिक र परियोजनाको गति बढाउन जोड

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नेपालको सडक सुरक्षालाई आधुनिकीकरण गर्न र रोकिएका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई गति दिन बहुआयामिक पहल थालेका छन्। हालैका सार्वजनिक कार्यक्रम र समितिका बैठकहरूमा गजुरेलले ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग र राष्ट्रिय सडक निर्माणमा कडा निगरानीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

स्मार्ट ट्राफिक प्रणालीको प्रवर्द्धन

कात्तिक १५ गते २०८३ (नोभेम्बर १) मा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले म्यानुअल ट्राफिक नियन्त्रणबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिए। अनलाइनखबरका अनुसार, उनले चोक-चोकमा ट्राफिक प्रहरी खटाएर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने परम्परागत शैलीलाई हटाएर 'इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम' (स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली) लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले कार्यक्षमता सुधार गर्न सरकारले हाल ट्राफिक लाइट मर्मत र नयाँ जडानमा लगानी गरिरहेको जानकारी दिए।

पैदलयात्रुको सुरक्षाबारे चासो व्यक्त गर्दै गजुरेलले स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा आकाशे पुलको आवश्यकता कम हुन सक्ने सुझाव दिए। उनले आवश्यक स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गरिने स्वीकार गरे पनि भविष्यको लगानीको प्राथमिकता भौतिक संरचनाभन्दा प्रविधिमा आधारित व्यवस्थापनमा हुने संकेत गरे। साथै, अनलाइनखबर र यसको अंग्रेजी संस्करणका अनुसार, गजुरेलले ट्राफिक प्रहरीका लागि पिउने पानी र शौचालयजस्ता आधारभूत कार्यस्थलको अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

सडक निर्माणमा तीव्रता

सहरी ट्राफिक व्यवस्थापनभन्दा बाहिर, गजुरेलले राष्ट्रिय राजमार्गका परियोजनाहरूमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। नागरिक न्युजका अनुसार, कात्तिक १७ गते २०८३ (नोभेम्बर ३) मा बसेको समितिको बैठकमा उनले सडक निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउने समस्याहरू, विशेष गरी बिजुलीका पोल सार्ने र रुख व्यवस्थापनको कामलाई तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

समितिले यी कार्यका लागि कडा समयसीमा तोकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कमला-ढल्केबर-बागमती खण्डमा रहेका पोलहरू दुई महिनाभित्र सार्न आदेश दिइएको छ। यस्तै निर्देशन नागढुंगा-मुग्लिन र बुटवल-गोरुसिंगे खण्डका लागि पनि जारी गरिएको छ, जसमा पहिलो खण्डका लागि छोटो समयसीमा तोकिएको छ। सडक विभागलाई यी स्थानान्तरणका लागि आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

सामुदायिक र स्थानीय संलग्नता

यसअघि, कात्तिक ११ गते २०८३ (अक्टोबर २८) मा काठमाडौं मेडिकल कलेजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा गजुरेलले सडक सुरक्षामा स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा जोड दिएका थिए। अनलाइनखबरका अनुसार, उनले सडक सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षाको विषय भएकाले स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले असोज १४ गते २०८३ (सेप्टेम्बर ३०) मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको 'राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक'लाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गरेका छन्।