वित्तीय संघीयताका चुनौतीबारे छलफल गर्न सुर्खेतमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूको भेला

नेपालका प्रदेशहरूका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकका लागि भेला भए। बैठक वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र सरकारका तहबीचको समन्वय सुधार्ने विषयमा केन्द्रित थियो। बैठक कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बसेको थियो।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाहीले बैठकको उद्घाटन गरेका थिए भने कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले अध्यक्षता गरेका थिए। अनलाइनखबरका अनुसार बैठकको कार्यसूचीमा प्रदेशहरूको आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान अवस्था, तथा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च सुधार्ने उपाय समावेश थिए। प्रदेशका सचिवहरूले आफ्ना प्रदेशको वित्तीय अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको उक्त सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार मन्त्रीहरूले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको झन्डै एक दशकपछि पनि प्रदेशहरू स्रोत र अधिकारका लागि केन्द्रमै निर्भर रहनुपरेको तर्क गरे र साझा प्रतिबद्धता जारी गरे। उक्त पत्रिकाले प्रस्तुत गरेअनुसार उनीहरूको मागमा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, बजेटमा समावेश भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा राजस्व संकलन कम भएको कारण देखाएर कटौती नगर्नुपर्ने, र प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयोजना आफैँले सञ्चालन नगर्नुपर्ने कुरा समावेश छन्। मन्त्री पछाईले बजेटमा समावेश अनुदान पूर्ण रूपमा नपाउँदा प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने बताएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको हिस्सा बढाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।

सोही प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गर्न, संघीय निजामती सेवा ऐन ढिलाइ नगरी जारी गर्न, र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरणमा प्रयोग गर्ने सूत्र जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, मानव विकासको स्तर, राजस्व क्षमता र वास्तविक खर्च आवश्यकतामा आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

बैठकमा कसको सहभागिता रह्यो भन्नेबारे रिपोर्टहरू फरक-फरक छन्। अनलाइनखबर र अन्नपूर्ण पोस्टले सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको जनाएका छन्, र अनलाइनखबरले सुदूरपश्चिमलाई सहभागी प्रदेशमा सूचीकृत गरेको छ। गोरखापत्र र शिलापत्रले भने बैठकको सुरुवातबारेका समाचारमा सुदूरपश्चिमका मन्त्री अनुपस्थित रहेको र छ प्रदेशका मन्त्रीहरू मात्र सहभागी भएको उल्लेख गरेका छन्। उपलब्ध रिपोर्टहरूले यो भिन्नता टुंग्याउँदैनन्।

संघीयता तथा स्थानीयकरण केन्द्रका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले अन्तर-तह समन्वयसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो। अनलाइनखबरको कार्यतालिकामा बैठकले अघिल्ला बैठकका निर्णयहरूको समीक्षा गर्ने र समापनमा कर्णाली प्रदेशले परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो। शिलापत्रका अनुसार छलफलबाट आएका निष्कर्ष सातै प्रदेश सरकारका आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिनेछ।