सप्तकोशी डुङ्गा दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न कोशी प्रदेश सरकारद्वारा समिति गठन
कोशी प्रदेश सरकारले गत आइतबार सप्तकोशी नदीमा भएको डुङ्गा दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। उक्त दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने केही अझै बेपत्ता छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले गत आइतबार सप्तकोशी नदीमा भएको यात्रुवाहक डुङ्गा दुर्घटनाको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। अनलाइनखबर र सेतोपाटीका अनुसार, मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सचिव आस्मान तामाङको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सात दिनको समय दिइएको छ।
दुखद दुर्घटना
यो दुर्घटना धनकुटा, भोजपुर र उदयपुर जिल्लाको सिमानामा पर्ने त्रिवेणीमा भएको हो। द काठमाडौँ पोस्टका अनुसार, भोजपुरको कोप्चेबाट सुनसरीको बराहक्षेत्रतर्फ जाँदै गरेको मोटरबोटमा प्राविधिक समस्या आएको थियो। स्थानीय अधिकारी र प्रहरी प्रतिवेदनका अनुसार, नदीको तीव्र बहावका कारण डुङ्गा पल्टिएको थियो।
अधिकारीहरूले तीन जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे पनि मृतकको संख्यालाई लिएर केही अन्योल देखिएको छ। द काठमाडौँ पोस्टले मृतकहरूमा २१ वर्षीया लीला राई, एक अज्ञात सात वर्षीया बालिका र अन्दाजी ५० वर्षीय एक पुरुष रहेको जनाएको छ। यद्यपि, अनलाइनखबरले भने ५२ वर्षीया लीला राई, पाँच वर्षीया आरया राई र ५५ वर्षीय रत्नबहादुर नेपालीको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ।
बेपत्ताहरूको संख्यामा पनि फरक विवरणहरू आएका छन्। द काठमाडौँ पोस्टले प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सात वर्षीय शिवाक मगर, २१ वर्षीया प्रमिला मगर र २२ वर्षीया मनु राई गरी तीन जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ भने अनलाइनखबरले स्थानीय दाबीअनुसार बेपत्ताको संख्या चार हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।
नियमनको अभाव र सुरक्षा चिन्ता
यस घटनाले यस क्षेत्रमा जल यातायातको सुरक्षा र नियमनबारे लामो समयदेखि चलिरहेको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार, दुर्घटनामा परेको डुङ्गा 'आउटबोर्ड मोटर' (ओबीएम) प्रकृतिको थियो, जुन सप्तकोशीको तीव्र बहावका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। आलोचकहरूका अनुसार यस्ता डुङ्गाहरू शान्त र स्थिर पानीका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् र यिनमा जेट बोटको जस्तो शक्ति र सुरक्षा विशेषताहरू हुँदैनन्।
यसका साथै, स्पष्ट नियामक ढाँचाको अभाव अर्को ठूलो समस्या बनेको छ। जल यातायातबारे वर्षौंदेखि छलफल भए पनि सुरक्षा मापदण्ड, टिकट मूल्य वा यात्रुको बिमासम्बन्धी कुनै पनि विस्तृत प्रादेशिक वा संघीय निर्देशिका छैन। बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले स्थानीय सरकारले यी सेवाहरूलाई नियमन गर्ने प्रयास गरे पनि संघीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।
हाल सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको टोलीद्वारा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। प्रदेश सरकारले बेपत्ता यात्रुहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।