विपद्सम्बन्धी कानुन र पूर्वाधारका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको माग
मनसुनको अन्त्यतिर आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि सांसदहरूले विपद् कानुनको पुनरावलोकन गर्न, जलविद्युत् सुरुङको सुरक्षा मापदण्ड सुधार्न र सीमापार पूर्वसूचना संवाद थाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मनसुनको अन्त्यतिर परेको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले देशभर ठूलो क्षति पुर्याएपछि सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी, पूर्वाधारजन्य र क्षेत्रीय संयन्त्रलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
इमाउन्टेन टिभीका अनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावितहरूको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाउन माग गरिन्। असोज ८ देखि ११ गते (सेप्टेम्बर २४ देखि २७) सम्म भएको भारी वर्षालाई औंल्याउँदै अर्यालले सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार देशभर १३ जनाको मृत्यु, १२ जना बेपत्ता र चार जना घाइते भएको उल्लेख गरिन्। त्यस क्रममा ४२९ घरपरिवारका करिब १,५०० व्यक्ति विस्थापित भएका छन् भने १८९ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त र अन्य २७० घर उच्च जोखिममा परेका छन्।
अर्यालले कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्र, विशेषगरी स्याङ्जा र पर्वतको सङ्गमस्थल सेतीवेणीस्थित तीर्थस्थल क्षेत्रमा भएको ठूलो क्षति र स्याङ्जा-गुल्मी जोड्ने पक्की पुल भत्किएको विषय उठाइन्। इमाउन्टेन टिभीका अनुसार उनले कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थित सुरुङमार्गलाई हर्मीचौरतर्फ जाने वैकल्पिक सडकका रूपमा अस्थायी रूपमा खुला गर्न र समयसापेक्ष विपद् कानुन ल्याएर प्रशासनिक झन्झट हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सोही दिन काठमाडौंमा आयोजित विपद् कानुनसम्बन्धी नीतिगत छलफलमा सांसदहरूले विपद् प्रतिकार्य तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित हुन नहुनेमा जोड दिए। अनलाइनखबरका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले देशको विकास मोडललाई नै पूर्ण रूपमा बदल्नुपर्ने बताए। सुवेदीले भूगर्भविद्को अध्ययनबिना नै ग्रामीण सडक र आवास आयोजनाहरू निर्माण भइरहेको भन्दै राज्यले स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूलाई संलग्न गराएर जोखिमयुक्त बस्तीहरूको नक्साङ्कन गर्नुपर्ने र दिगो जीविकोपार्जनसहित पुनर्स्थापनाका लागि कानुन बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा रास्वपाकै अर्का सांसद श्रीराम न्यौपानेले आकस्मिक बाढीबाट कामदारहरूलाई जोगाउन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सुरुङ सुरक्षा मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। न्यौपानेले सुरुङको मुख नदीको बहावभन्दा उल्टो दिशातर्फ फर्काउने, भित्री भाग उकालो बनाउने, आपत्कालीन स्वचालित स्टिलका ढोका जडान गर्ने र पावरहाउसभित्र खाद्यान्नसहितको सुरक्षित बङ्कर कक्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। विपद्का बेला नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न विपद् प्राधिकरणलाई तत्काल निर्णय गर्ने अधिकार दिने छुट्टै आपत्कालीन कानुनको आवश्यकता पनि उनले औंल्याए।
काठमाडौंमा आयोजित उक्त छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले हिमालय क्षेत्रको विपद् जोखिमलाई एकल प्रयासबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने बताइन्। अनलाइनखबरका अनुसार लामाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी देशहरूसँग कूटनीतिक संवाद र समन्वय अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्। साथै, उनले रसुवाका बाढीपीडितलाई आपत्कालीन राहत पुर्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरिन्।